१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

५० मन्त्री हटाउने माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ। माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूले आर्थिक सुधारका लागि कदम चालेका छन् । उनले १५ दिनभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा भएको २२८ राजनीतिक नियुक्ति कटौती गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

यसमा सात राज्यमन्त्री, ४३ उपमन्त्री, १०९ वरिष्ठ राजनीतिक निर्देशक र ६९ राजनीतिक निर्देशक पनि पर्छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘यसले सरकारी बजेटमा हरेक महिना ५.७१४ मिलियन आरएफ (माल्दिभ्सका मुद्रा) बचत हुनेछ ।’

राष्ट्रपति चुनावका क्रममा मोइज्जूले राजनीतिक नियुक्तिलाई ७०० मा सीमित गर्ने बाचा गरेका थिए । तर राष्ट्रपति भएपछि दुई हजारभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति रहेको विपक्षी माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)को आरोप छ ।

यद्यपि अहिले कति राजनीतिक नियुक्ति छ भन्ने यकिन छैन, किनकि सरकारले सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

तर मंगलबार राष्ट्रपति मोइज्जूले ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्त कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । विश्वबैंकले मालदिभ्सको अर्थतन्त्र सुधार योजनाको प्रगति सुस्त भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको एक साता पनि यो घोषणा भएको हो ।

विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वृद्धिका बाबजुद बढ्दो सार्वजनिक ऋण, उच्च राजकीय खर्च र विशेष गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी तथा अनुदान चिन्ताजनक छ । यो खर्च कम गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विश्व बैंकको जोड छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस