२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दोहोरो नागरिकताको समस्याबारे गम्भीर छलफल आवश्यक : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषका लागि आज गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले रु. ५१ लाख हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो । 

अध्यक्ष डा. केसीले हालैको बाढी, पहिरो र डुबानको खबरले आफूहरू दुःखित हुँदै कोषमा सहयोगका अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रमा रु एक करोड बराबरको राहत उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको जानकारी गराए । अध्यक्ष डा. केसीले ‘एनआरएनए नागरिकता’ प्राप्त भएपछि आर्थिक र सामाजिक काममा पनि त्यसको प्रयोगमा समस्या रहेको गुनासो गरे।  

प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्का समयमा मानवीय सहयोग गरेकामा संघलाई धन्यवाद दिँदै एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली हुने भए पनि विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै दोहोरो नागरिकता समस्याको समाधानका लागि गम्भीर छलफल आवश्यक पर्ने बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संघको स्थापनापूर्वदेखि नै नेपालको समृद्धिमा गैह्रआवासीय नेपालीको भूमिकाका लागि आफू लागेको उल्लेख गर्दै कामका लागि विदेश गएकालाई एनआरएनएको परिभाषामा नराख्न आग्रह गरे । उनले संघलाई राजनीतिक आधारमा नभई सबै गैह्रआवासीय नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिए ।

यसैगरी आजै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका अध्यक्ष प्रदीपलाल श्रेष्ठले रु. ६० लाख, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेश आचार्यबाट कम्पनी र त्यहाँका कर्मचारीसमेतबाट रु. ६ लाख ४६ हजार ५ सय, नेपाल इन्स्योरेस्स कम्पनी, भारतबाट रु. १० लाख कोषमा हस्तान्तरण भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस