२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेस संसदीय दलको बैठक: सांसदहरुद्धारा आफै सहभागी सरकारको आलोचना

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले आफै सहभागी भएको सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले विपद्को बेलामा उद्धार कार्यमा सरकार चुकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘बोली’देखि बाढी पहिरोको विपदमा सरकार असफल भएको विषय उठेको थियो ।

सरकारको आलोचना
बैठकमा सांसद राजन केसीले विपदमा आफ्नै दलको गृहमन्त्री असफल भएको बताए । अर्का सांसद नारायण खड्काले चाडपर्वको मुखमा जनतालाई घर लैजाने प्रबन्ध गर्न नसके अर्को विपत् आइपर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

सांसद शंकर भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि ओलीले जे मनमा लाग्यो त्यही बोल्दै हिँडेको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले रक्षात्मक भएर जवाफ दिएका थिए । उनले नख्खु घटनालाई मात्र लिएर सरकारले गरेका समग्र कामहरू मूल्याङ्कन गरिनु गलत भएको जवाफ दिएका थिए । बैठकमा सहभागी अर्का सांसदले लेखकको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘हामीले ३३ प्रतिशत उच्च जोखिममा भएका जनताको उद्धार गरेका हौँ । समयमै उद्धार नभएको भए ठुलो क्षति हुने थियो । नख्खुलाई मात्र देखाएर सरकारको आलोचना गर्नु राम्रो होइन ।’

गृहमन्त्री लेखकले सरकारले ७ सयभन्दा बढी मानिसको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको भन्दै तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र आगामी दिनमा स्थानी आवास बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत गरी सञ्चालनका लागि सरकारले काम अगाडि बढाएको उनले बैठकमा जानकारी दिए । गृहमन्त्री लेखकले गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा सोमबार ८ वटा टोली बनाएर मंगलबार नै क्षतिग्रस्त ८ जिल्लामा पठाइएको बताए । यातायात सञ्चालन गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार सचेत रहेको उनले दाबी गरे ।

बैठकका औपचारिक निर्णय
१.यही असोज १२ र १३ गतेको अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी र पहिरोमा परेर केही दिन यता कयौँको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते र बेपत्ता भएको घटनाले हामीलाई दुःखी तुल्याएको छ । यस दुःखद् घटनाप्रति नेपाली काँग्रेस संसदीय दल गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै दिवङ्गतहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना र परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । बेपत्ता रहेका नागरिकहरूको खोजीमा तीव्र ढङ्गले हर सम्भव प्रयास गर्न सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

२. कयौँ नागरिक अझै पनि देशका विभिन्न भागमा उद्धार को प्रतीक्षामा रहेका छन् । त्यसै गरी गन्तव्यका लागि हिँडेका यात्रुहरू बिच बाटोमा अलपत्र परेका समाचार समेत आइरहेका छन् । अतः सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र तीव्र गतिमा परिचालन गरी उद्धार कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।

३. प्राकृतिक प्रकोपले कैयन ठुला–साना सडक अवरुद्ध भएका छन् । कयौँ पुल भत्किएका छन् र आवागमनमा असर परेको छ । चाडपर्वहरूमा घर जान चाहने नागरिकको चाप बढ्ने छ । अतः अवरुद्ध सडकहरूको मर्मत सम्भारको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइ सम्भव भएसम्म अस्थायी रूपमा वैकल्पिक मार्गको समेत व्यवस्था गरी नागरिकहरू दसैँमा घर जान सक्ने अवस्था निर्माण गर्नको लागि यो बैठक नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछ । साथै खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय एवं प्रहरी चौकी जस्ता क्षतिग्रस्त अति आवश्यक भौतिक संरचनाहरू तत्काल पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गर्दछ ।

४. सडक मार्गहरूको खराब अवस्थाको कारण हवाई मार्गमा पर्न जाने चापलाई मध्यनजर राखी हवाई भाडा दरलाई न्यूनतम दरमा कायम राख्न हवाई सेवामा आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्दछ । साथै सडक यातायातको भाडा दर पनि वृद्धि नगरी यथावत् कायम राख्न र चाडबाडको समयमा बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि प्रति सरकारलाई सचेत गराउँदै आपूर्ति व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

५ .नेपाली काँग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको मिति २०८१ असोज १३ गते बसेको बैठकले राहत व्यवस्थापन गर्न नेपाली काँग्रेस सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) का सबै माननीय सदस्यहरूको १५ दिनको पारिश्रमिक कट्टा गरी नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने गरेको निर्णयलाई यो बैठक अनुमोदन गर्दछ । साथै बाढी पहिरो पीडितहरूको राहत र उद्धार कार्यमा सबै सङ्घीय सांसदहरू आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पूर्णरुपमा संलग्न रही सहयोग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

६. बाढी पहिरोको कारण भएको अन्नबालीको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एवं नदी कटान भएको स्थानमा नदी नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

७. इजरायल र लेबनानबिच सुरु भएको युद्धबाट लेबनानमा रहेका नेपालीहरू पनि जोखिममा रहेका हुँदा उनीहरूको सुरक्षा र इच्छुकहरूको सकुशल स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस