२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्चीका बाढी, पहिरोपीडितको माग सम्बोधन गर्नेछु : मन्त्री यादव

अ+ अ-

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मेलम्चीका बाढी, पहिरोपीडितको माग सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । 

सोमबार मन्त्रालयमा मेलम्ची बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, संर्घष समितिका प्रतिनिधि, संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री यादवले मेलम्चीका बाढी, पहिरोपीडितका मागहरूको सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए । 

मन्त्री यादवले भने, “संर्घष समितिका जायज मागप्रति हामी चिन्तित छौँ, । मागहरूको सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गरिरहेको छु ।” खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक हप्तादेखि आफूले मेलम्ची पीडितका विषयमा जानकारी लिइ यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको उनले जानकारी गराए । 

मन्त्री यादवले मेलम्चीका बाढीपीडितका समस्या समाधान गर्ने विषयमा आफूले अनौपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाएको र प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रीसँग पनि छलफल गरिरहेको बताए। उनले भने, “मेलम्चीपीडितका मुद्दाप्रति मन्त्रालय सकारात्मक छ । छलफल र समन्वयमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।”

मेलम्चीपीडितका समस्या समाधान गर्न कति सम्भव छन्, राज्यले तत्काल के के गर्न सक्छ रु उक्त विषयमा गृहकार्य गरी एउटा समिति बनाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, “मन्त्रालय यहाँहरूका जायज माग पूर्ति गर्न लागिरहेको छ । छलफलमार्फत सबैको हित हुने गरी समिति गठन गरी काम अगाडि बढाउने छौँ ।”

जनताले आफ्ना जायज माग सम्बोधन गराउन सरकारविरुद्ध सडक संर्घष गर्नुपर्ने अवस्था आउने विषय उपयुक्त नभएको बताउँदै मन्त्री यादले भने, “सरकारले समस्याको सही समाधान गर्नुपर्छ । समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न तपाईंहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएको हुँ । काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउने महान् कार्यमा यहाँहरूको सहयोग आवश्यक छ । सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु ।”

विसं २०७८ पुस २२ गते बसेको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले (मेलम्ची खानेपानी आयोजना) पुनःनिर्माणसम्बन्धी योजना स्वीकृत गरेको थियो । सोअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयबाट आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा पूर्वाधार पुनः स्थापना तथा पुनः निर्माण गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न यादवले आग्रह गरे । छलफलमा सहभागी भएका मेलम्ची बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, संर्घष समितिका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मागका विषयमा सरकारले सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल पानी काठमाडौँ पठाउन सहयोग गरिने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस