काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरी दिएको ४६ बुँदे सुझावको कार्यान्वयन नभएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिवहरूसँग पुनः छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले गत कार्तिक १२ र १३ गते सचिवहरूसँगको बैठकपछि सुशासन सुधार, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र बिचौलिया नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न विभिन्न सुझाव दिएको थियो।

अख्तियारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायका कामहरूको समीक्षा गरी कार्यसम्पादन सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, लापरबाही गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई समयमै सचेत गराउन पनि सुझाव दिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार : सरकारका सचिवहरूलाई अख्तियारको ४६ बुँदे सुझाव

तर, एक वर्षको अवधिमा अधिकांश सचिवहरूले आयोगका सुझावहरूको पालना नगरेको पाइएपछि अख्तियारले यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत तथा विभिन्न समयमा दिएको सुझावको कार्यान्वयन नभएपछि सचिवहरूलाई आयोगमै बोलाएर छलफल गर्न लागेको हो। अख्तियारका अनुसार सचिवहरूलाई सुझावहरूको कार्यान्वयनको प्रगति विवरणसहित उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको छ।

अख्तियारका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद थपलियाका अनुसार, असोज १८ र २० गते आयोगका नियमित कार्यक्रमअनुसार सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल हुने छ। यस क्रममा विगतमा दिइएका सुझावहरू के कति कार्यान्वयन भए र कति भएनन् भन्ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्रालय र निकाय प्रमुखहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

आयोगले तीन तहका सरकारबीचको काम, कर्तव्य, र अधिकारको अस्पष्टता हटाउन तथा अन्तर निकाय समन्वय कायम गर्न कार्य विभाजनलाई स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको थियो। यसैगरी, दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई नीतिगत भनी मन्त्रिपरिषद् वा परिषद्बाट निर्णय गराउने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो।

गत असोज ७ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकमा अख्तियारका सुझावहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको गुनासो आएको थियो। बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले पनि आयोगले दिएका सुझावहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

अख्तियारले यसपटक सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँगको छलफलमा सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना प्रस्तुत गर्न र सो कार्यान्वयनको प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउन जोड दिने बताएको छ। अख्तियारको यो पहलले सरकारी प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।