१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

अ+ अ-

अमेरिका । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले उत्सर्जन नगर्ने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको बताएका छन् ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै  संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा भाग लिने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय समय अनुसार शनिबार दिउँसो आयोजित जीवाष्म इन्धनमुक्त संसदीय सञ्जाल (पार्लियामेन्टेरियन्स फर फोसिल फ्युल फ्रि)  को कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधनका क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा शून्य योगदान गरेर जलवायु परिवर्तनको असरलाई रोक्न मद्दत गरेको उल्लेख गर्दै विकसित मुलुकको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालको सगरमाथा र हिमाल पग्लिन थालेकाले त्यसको असर खेप्ने समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पेरिस सम्झौताबमोजिम स्थापित विश्वका विकसित मुलुकले भविष्यका लागि जलवायु अनुकूलनका लागि आर्थिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “हाम्रो भविष्य सुन्दर छ, किनकि हामीले भविष्यका लागि लगानी गर्दछौँ ।”

यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओली र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसबीच आजै राष्ट्रसंघ भवनमा स्थानीय समयानुसार अपराह्न ५ः१५ बजे भेटवार्ता हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल, प्रधानमन्त्री ओलीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह, प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृतकुमार राई, शिष्टाचार महापाल विष्णुप्रसाद गौतमलगायत संलग्न  छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस