२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय सरकारसमक्ष कोशी प्रदेशद्वारा १० बुँदे माग प्रस्तुत

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई विभिन्न १० बुँदे माग सिफारिस गरेको छ । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित प्रदेशका ७ मन्त्रीको उपस्थितिमा १० बुँदे समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाइएको हो । 

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रधानमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्रीहरू मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू तथा सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । 

संविधान दिवसको सन्दर्भमा बसेको कोशी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले सङ्घीय सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका ऐनहरू तर्जुमा नभएको कारण प्रदेश निजामती ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएमा प्रदेशका ऐन कानुन परिमार्जन तथा संशोधन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएको भन्दै उक्त ऐनलगायतका ऐनहरू यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै परिमार्जन भइरहेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेका जमिन तथा संरचना संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश अधिकारको सूचिको क्रम सङ्ख्या ४ मा रहेको कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

यस्तै समितिको बैठकले सवारी साधन करको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेको भए पनि यातायात क्षेत्रको दण्ड जरिवाना सङ्घीय ट्राफिक प्रहरीले संकलन गरेर संघीय सञ्चित कोषमै दाखिला गर्ने गरेको भन्दै यथाशीघ्र प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने र आर्थिक वर्षको बिचमा आएर अनुदान कटौती गर्ने काम रोक्नुपर्ने, विज्ञापनको भुक्तानीमा तीन प्रतिशत रकम कट्टी गरी स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा मात्र दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एउटा प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न चाहने व्यावसायिक फर्मको शाखा विस्तार सम्बन्धी संघीय कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

समितिले अन्तर प्रादेशिक वनको सीमा निर्धारण नभएको भन्दै राष्ट्रिय वनको सीमा निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुपर्ने र संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसङ्ख्या १ मा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको अधिकारमा रहेको र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ बमोजिम प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन हुनुपर्नेमा हालसम्म समायोजन नभएको भन्दै तत्कालै संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन प्रहरी समायोजन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस