२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रकाशमान सिंह राउत प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को आजको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई भावी प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले भावी प्रधान न्यायाधीशमा राउतलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको आगामी असोज १९ गते पदावधि सकिँदै छ ।

न्याय परिषद्ले रिक्त प्रधान न्यायाधीश पदमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशमध्येबाट नाम सिफारिस गरेर संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । आज सिफारिस भावी प्रधानन्यायाधीश राउतलाई संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भएर अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस