श्रम गर्ने शक्ति विदेशिएको छ, देशको प्रमुख क्षेत्र भए पनि कृषि क्रमशः प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ । गरिखानेहरू बिदेसिँदा कतिपय खेतबारी बाँझै छन् । तर कृषिमा सरकारले केही राम्रा काम पनि गरिरहेको छ जसले यो क्षेत्र सुधारमा थोरै भए पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भइरहेको देखाउँछन् ।
काठमाडौँ । कृषि अहिले पनि बहुसङ्ख्यक नेपाली आश्रित र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबभन्दा धेरै योगदान गर्ने क्षेत्र हो । नेपाली जीवन र नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको कृषि क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षमा गरेका गतिविधि त्यसलाई नियाल्ने आँखीझ्याल हुन् ।
मन्त्रालयले भर्खरै पछिल्लो एक वर्षका गतिविधि सार्वजनिक गरेको छ । केही दिन पहिले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको प्रगति र २०८१/८२ लक्षित उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गरे । मन्त्रालयले मन्त्रालयले धान, मकै, तरकारी, फलफूलमा लिएको लक्ष्य भन्दा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार रासायनिक मल आपूर्ति, दूध उत्पादन, माछा उत्पादन, मासु उत्पादन, अण्डा उत्पादन, पशुपन्छीको खोप उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान र पशुपन्छी तथा माछा विमालेख लगायत उत्पादनका क्षेत्रमा समेत उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ को बिचमा राष्ट्रिय तथा कृषि क्षेत्रको व्यापारमा समेत केही सुधार देखिएको छ । २०७९/८० मा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषि व्यापार (कृषिजन्य सामग्री) आयात भएको थियो । २०८०/८१ मा भने त्यो घटेर १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाखको कृषिजन्य सामान आयात भएको देखिन्छ । निर्यात भने लगभग उस्तै छ । २०७९/८० मा १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड ६ लाखको निर्यात भएकोमा २०८०/८१ मा १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाखको कृषिजन्य सामान आयात भएको देखिन्छ ।
समग्रमा २०७९/८० मा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड १० लाखको व्यापार घाटा भएको थियो भने २०८०/८१ मा व्यापार घाटा थोरै सुधार भएर १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४२ लाख रहेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पाम तेल र सोयाबिन तेलको आयात तथा निर्यात दुवै घटेकोले कृषि क्षेत्रको कुल व्यापार घटेको छ । पछिल्लो समय खाद्यान्न र तरकारीको आयात घटेको तर फलफूल र सामदिक मत्स्यजन्य सामग्रीको आयात बढेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार पशुपन्छीलाई दिइने नेपालमा उत्पादन गरिएको पीपीआर खोप पनि निर्यात भएको देखिन्छ । सुडान, केन्या र बंगालादेश गरी विभिन्न ५ वटा मुलुकमा करिब ३ करोड ६५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको खोप निर्यात गरिएको छ ।
कृषिका नीतिगत प्राथमिकता
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । कृषि, पशुपन्छी पालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू-उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास र ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि, छरिएर रहेका कृषि भूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन र कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले आर्थिक २०८१/८२ को नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गरिने, कृषियोग्य बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने, वडा स्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिने र सङ्घीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमासमेत गरिने भएको छ ।
किसान परिचय-त्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा र सहुलियतसँग आबद्ध गरिने मन्त्रालयको योजना छ । उन्नत बीउ बिजन, बेर्ना, दाना, नस्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयका नीतिगत प्राथमिकतामा जोड दिइएको छ ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिने, फलफूलका नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्नेलगायत कृषि क्षेत्रका सेवा सुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइने नीति मन्त्रालयले लिएको छ ।
कृषि क्षेत्र सुधारका पहल
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र सुधारका लागि तात्कालिक तथा दीर्घकालीन पहल लिपिबद्ध गरेको छ । जसअन्तर्गत तात्कालिक सुधारका क्षेत्रहरूमा केही सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ । कृषि क्षेत्रमा अन्तर तह समन्वय र सहकार्य सुदृढीकरण गर्ने, कृषिमा लगानी दशकको फ्रेमवर्क तयार गर्ने, कृषि विकास रणनीति परिमार्जन गर्ने, कृषि बीमा र सहुलियत कर्जाको सहज पहुँच तथा दायरा विस्तार गर्ने, रासायनिक मलको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान प्रणाली सुधार गर्ने र कृषि विद्ययेक तर्जुमा कार्यलाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै उखु कृषकहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने, किसान सूचीकरण कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरेर प्रभावकारी बनाउने तथा किसान परिचय–पत्र वितरण प्रक्रियाको थालनी गर्ने र दुग्ध कृषकका समस्या समाधान गर्न कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ ।
प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलानसम्बन्धी समस्यालाई पनि छिट्टै समाधान गर्ने गरी छलफल चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अनुसरण गर्दै परिमार्जित स्वरूपमा आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
यस्तै, दीर्घकालीन सुधारका क्षेत्रहरूमा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रमुख राजमार्ग (हुलाकी/मदन भण्डारी/मध्य पहाडी/उत्तर-दक्षिण कोरिडोर) केन्द्रित कृषिको व्यावसायिकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरूमा फलफूलका बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहहरूमा कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकसहित पूर्वाधारहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने र ठुला सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्रमा सङ्घीय कृषि कार्यालयसहित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यस्तै कृषि उपजको बजारीकरणमा सुधार तथा निर्यातजन्य बाली/वस्तु उत्पादनका लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनसँग सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत सुधार गर्नेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ । रासायनिक मलको आयात प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ भने फलफूल, तरकारी र चैते धान प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहहरूको छनोट गरी मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयले थालेको छ ।
कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी कृषि विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा अनुरूप राष्ट्रिय मिसनहरू सञ्चालन गरिने भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान/कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनः संरचना गर्ने, कपास विकास समितिलाई कृषि फार्मको रूपमा स्थापना गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । दाना पदार्थ ऐन २०३३ को संशोधन गर्ने, पशु कल्याण विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र कृषि सेवाको डिजिटाइजेसन गरी सेवा प्रवाह चुस्त गराउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सय दिने कार्य योजना
मन्त्रालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चितता गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । असोज महिनाभित्र ४ लाख ४० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयातका लागि टेन्डर सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । करिब १ लाख २० हजार टन मल आयात भइसकेको र अघिल्लो वर्षको मौज्दात समेत गरी १ लाख २० हजार टन मल विक्री वितरण गरिने भएको छ ।
यस्तै उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइने भएको छ । भदौ मसान्तसम्म ८ जिल्लाका करिब ६५ हजार उखु उत्पादक कृषकहरूलाई उखु बिक्री गरी क्रसिङ्ग गराए बापत ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले अनुमानित १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।
बाली बीमातर्फ थप २ हजार बीमालेख जारी हुने र पशुधन असोज मसान्तसम्ममा बीमातर्फ ३० हजार थप पशुधन बीमालेख जारी हुने भएको छ । गत आर्थिक वर्षको बीमा प्रिमियममा दिइने अनुदानबापतको बाँकी करिब १ अर्ब रकम भुक्तानी दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाली तथा पशुधन बीमा व्यवस्थापन कार्यमा विद्युतीय प्रणालीको शुरुवात गर्ने तयारीमा पनि मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षणको दायरा बढाइने भएको छ । थोक बजारहरूमा ताजा तरकारी तथा फलफूलको ६ हजार नमुना तथा भन्सार नाकामा आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको १३ हजार ५ सय नमुनामा द्रुत विषादी परीक्षण विधि प्रयोग गरी विषादी अवशेष परीक्षण गर्ने तथा प्रतिकूल नतिजाजन्य उपजहरू नष्ट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र विराटनगर नाकामा आयातित खाद्यान्नमा ढुसीजन्य अफ्लाटक्सिनको परीक्षणको दायरा थप गरिने भएको छ ।
जोखिममा आधारित खोरेत रोग नियन्त्रणको रणनीतिक योजना तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने र भदौ मसान्तभित्र दुग्ध विकास संस्थानको सुधारको कार्य योजना तर्जुमा गरिसक्ने कार्यलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ ।
यस्तै किसानको वर्गीकरण सहित परिचय–पत्र वितरण गर्ने तथा कृषि अनुदानमा किसान परिचय–पत्र अनिवार्य गर्ने अभियानको शुरुवात हुने भएको छ । मन्त्रालयले कृषि उत्पादनको बजार प्रर्बद्धनका लागि व्यावसायिक योजना तयार भएका राजमार्ग केन्द्रित ३०० उत्पादक संस्थाहरूलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कृषिजन्य बाली/वस्तुको क्वारेनटाइन सेवा सुधार कार्य गर्नको लागि केन्द्रीय एसपीएस प्रयोगशाला सञ्चालन हुने भएको छ । असोज मसान्तसम्म वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकीमा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनको शुरुवात हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । पशु वस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई प्रभावकारी बनाउन १ लाख २५ हजार पशु वस्तुमा उच्च नस्लको कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।
व्यावसायिक माछा पालनका लागि माछा उत्पादन कार्यलाई पनि जोड दिइने भएको छ भने पशुपन्छीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगविरुद्ध खोप सेवा सञ्चालन हुने र पीपीआर/एचएस/विक्यु/खोरेत लगायत पशुपन्छीको सङ्क्रामक रोग विरुद्धको ५० लाख खोप उत्पादन भई कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने भएको छ ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न चाडपर्वलक्षित हाटबजार, सुपर मार्केट, राजमार्गस्थित होटेल/रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसल लगायतको अनुगमन निरीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्ने र अनुदानको मल बिक्री वितरण प्रक्रियाको सरलीकरणका लागि अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को संशोधन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, निर्यातजन्य खाद्य पदार्थ छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड जारी गरी मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशनका लागि आवश्यक तयारी थालिने भएको छ । विभिन्न स्थानीय तहहरूमा निर्माण गरिएको ३५ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र र चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ३५ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
तर यी कार्यक्रम कति कार्यान्वयन हुन्छन् त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
कृषिमा लगानी र नीतिगत सुधारका नयाँ पहलहरू : मल वितरण र किसान सूचीकरणमा प्राथमिकता
मन्त्रालयका अनुसार कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा-पत्र तयारी कार्य अघि बढेको छ र सो को आधारमा लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना निर्माण गरिने भएको छ । रासायनिक मलको खरिद प्रक्रिया सहज र छिटोछरितो बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी पेस गरिएको छ । अनुदानको मल वितरण निर्देशिका २०७७ मा संशोधनको मस्यौदा तर्जुमा गरी कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्राविधिक कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न संक्षिप्त सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ भने सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्न बनेको विद्ययेक २०८१ सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस भएको छ । उखु उत्पादक कृषकलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन अनुदान वितरणलाई थप सहज बनाउन उखु उत्पादक कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा आवश्यक संशोधनमा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, डेरी तथा दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सरोकारवालाहरुसग छलफल गरी समाधानको प्रयास गरिएको छ । दुग्ध विकास संस्थानलाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा ६० करोड सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।
कृषि औजार कारखाना वीरगन्जको अवलोकन एवं हाल व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग थप सहकार्यका लागि छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको र कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा आउने ‘रेजिलियन्ट हाइ भ्याल्यू एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका क्वारेनटाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात प्रमाणीकरण कार्यालय र प्रयोगशालाहरूको निरीक्षण, अनुगमन गरी क्वारेनटाइन सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन (पहिलो संशोधन) को मस्यौदा तर्जुमा गरी कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली २०५७ मा संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ ।
कृषि विकास रणनीति पुनरावलोकन तथा परिमार्जनको कार्य अघि बढेको छ भने बीउ बिजन नियमावली २०८० को अन्तिम मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । नेपाल सरकारबाट अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मल सम्बन्धी जानकारी दिनका लागि किसान कल सेन्टरमार्फत टोल फ्री नम्बर १६६००१७७७७९ सञ्चालन गरिएको छ ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ९ र १० बमोजिम खाद्य उद्योगको अनुमति पत्र जारी तीस दिन भित्र तथा नवीकरण तीन महिना भित्र गर्ने कार्य शुरुवात गरिएको छ । ऐनको दफा १३ बमोजिम आयात पूर्व स्वीकृति तथा प्रवेश अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ भने खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्स फ्याट सम्बन्धी अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड लागू भएको छ ।
नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलक्षित अनुगमन कार्य योजना बनाई देशैभरि राजमार्गस्थित होटेल रेस्टुरेन्ट, खाद्य बजार, होलसेल बजार, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतको अनुगमन कार्य शुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले साउन महिनामा ४६६ पटक बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गरी ऐन नियम प्रतिकूल रहेका करिब ६० हजार बरावरको खाद्य पदार्थ तथा ९६ हजार बरावरको दूषित दाना पदार्थ नष्ट गरिएको जनाएको छ । अनुगमनको क्रममा दुग्ध पदार्थ ६९ पटक, प्रशोधित पिउने पानी ११० पटक तथा होटेल रेस्टुरेन्ट २२६ पटक अनुगमन गरिएको छ । मन्त्रालयले यस महिनामा १३ वटा मुद्दासमेत दायर गरेको छ ।
खाद्य पदार्थको आयात नियमनतर्फ नाकामा आयातका लागि प्राप्त ४ हजार ३८१ वटा फलफूल तरकारीको नमुनामा विषादी अवशेष परीक्षण गरिएकोमा ५ वटा प्रतिकूल पाइएको छ भने किसान सूचीकरण तथा किसान परिचय–पत्र वितरण कार्यलाई प्राथमिकता दिई अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किसान सूचीकरण तथा वर्गीकरणको अवस्था र भावी योजना
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकार गठन भएको १०० दिन (असोज मसान्तसम्म) २१ लाख किसानलाई सूचीकरण गरिने भएको छ । हालसम्म २५ स्थानीय तहका किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । सूचीकरण सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमध्ये असोज मसान्तसम्म परिचय–पत्र वितरणको पाइलटिङ्ग गरिने स्थानीय तहको सङ्ख्या ५ छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा किसान सूचीकरण ३० लाखसम्म गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सूचीकरण सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा पाइल्टिङ्गको नतिजाका आधारमा क्रमशः वर्गीकरण सहितको परिचय-पत्र उपलब्ध गराउँदै जाने तयारी छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै सबै किसानको सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरी वर्गीकरण सहितको परिचय-पत्र उपलब्ध गराइने र कृषि विकासका कार्यक्रममा परिचय-पत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने तयारीका साथ मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण एवम् बजारीकरणलाई अझै राम्रो बनाउन नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको बताउँछन् । यी प्रविधि किसानसमक्ष पु¥याउन आवश्यक पहल गरिने र उपकरण तथा उन्नत बीउ बिजनको पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागि परेको उनले बताए । कृषि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई चलायमान गराइने, आयातलाई घटाइ निर्यातमा जोड दिइनेमा उनले जोड दिए ।
कृषिमा आत्मनिर्भरताको चुनौती: अनुदान, मल अभाव र मन्त्रालयको असफलता
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा सुधार प्रयासहरू सार्वजनिक गरिरहँदा वास्तविकतामा कृषकहरूले अझै गम्भीर समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण समस्या भनेको मलको अभाव हो, जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा ठूलो असर परेको छ। सरकारले बारम्बार मल आपूर्तिको दाबी गर्दै आए पनि कृषकहरूले समयमा मल पाउन नसक्दा खेतीसम्बन्धी योजना ध्वस्त भइरहेका छन्। धान र गहुँ जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूमा मलको अभावले उत्पादन घटिरहेको छ, जसले कृषकहरूलाई आर्थिक संकटमा पारिरहेको छ। यो अवस्था धेरै समयदेखि सुधार नभएपछि सरकारको प्रशासनिक असक्षमता र योजनाविहीनतामा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
साथै, कृषि क्षेत्रका लागि अनुदानका नाममा अरबौं रुपैयाँ खर्च भए पनि यसको प्रभाव देखिन नसक्नु अर्को गम्भीर समस्या हो। अनुदान वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी हुन नसक्दा वास्तविक कृषकहरूले यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। अनुदान वितरणमा देखिएको बेथितिले कृषि क्षेत्रमा असमानता बढाएको छ, जसले गरिब र सीमित स्रोत भएका कृषकहरू अझै पनि समस्यामा छन्। ठूला व्यवसायिक कृषकहरू अनुदानको मुख्य लाभार्थी बनेका छन्, जबकि साना र सीमान्त कृषकहरूको पहुँच अझै पनि सीमित छ। यो समस्या मन्त्रालयले कति गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
कृषि प्रधान देश भएर पनि नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको यथार्थले कृषि नीति र रणनीतिमा गम्भीर त्रुटि रहेको स्पष्ट हुन्छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, जस्ता आधारभूत उत्पादनहरूमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। सरकारले दाबी गर्ने केही सुधारका पहलहरू यथार्थमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने विषय गम्भीर छानबिनको विषय हो। उत्पादनमा भएको सानो वृद्धि वा केही मलको आपूर्तिले मात्र कृषि क्षेत्रको मूलभूत समस्याहरू समाधान हुँदैन।
यो अवस्था कृषि मन्त्रालय र यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक रणनीतिक परिवर्तन गर्न नसक्दा, किसानहरू हरेक वर्ष बृद्धि हुनुपर्ने उत्पादनमा पनि झनै समस्या झेलिरहेका छन्। अझ, हरेक कुरामा आयातमा निर्भर रहनु परेको अवस्थाले देशको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो असर पारिरहेको छ। यो मात्र कृषकहरूको असफलता होइन, यो मन्त्रालयको योजनाविहीनताबाट आएको नतिजा हो।
कृषि मन्त्रालयले सुधारको दाबी गरे पनि, कृषकहरूको भोगाइ र उपलब्ध तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि यो सुधार कागजमा मात्र सीमित छ। कागजमा भएका योजनाहरू र वास्तविकतामा हुने कार्यान्वयनबीचको खाडलले कृषि क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध बनाइरहेको छ। कृषि मन्त्रालयले यस यथार्थलाई स्वीकार गरी सुधारको नयाँ मोडेलको विकास नगरेसम्म, यी समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन, अनुदान र मल वितरणमा सुधार ल्याउन र कृषकहरूलाई आवश्यक सबै स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई थप प्रभावकारी र दीर्घकालीन नीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
