सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट सोमबार सार्वजनिक हुने « प्रशासन
Logo २७ आश्विन २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट सोमबार सार्वजनिक हुने


२९ भाद्र २०८१, शनिबार


सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी सोमबार परिमार्जनसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । 

आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा सामान्य परिमार्जन गरेर प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए। उनले भने, “जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माणको तयारी पूरा भइसकेको छ । यही भदौ ३१ गते सार्वजनिक गर्नेछौँ ।” 

मुख्यमन्त्रीले बजेटका नीति कार्यक्रम यसअघि सदनबाट पारित भइसकेकाले सोही नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर परिमार्जित बजेट ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारे। 

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो । सोही बजेटलाई परिमार्जन गरेर वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिए। 

बजेट पारित नहुँदा गत साउन १ गतेदेखि सरकारको राजश्व संकलन, खर्चलगायत अत्यावश्यक काम रोकिएका छन् । शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलन कार्य सञ्चालन गरिसके पनि बजेट शून्यताको अवस्था भने अझै हटेको छैन । प्रदेश सरकार बजेटविहीन हुँदा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सञ्चालन खर्चलगायत शीर्षकमा दुई महिनादेखि भुक्तानीको समस्या भइरहेको छ । केन्द्रमा बनेको समीकरण अनुसार काँग्रेसका नेता शाहको नेतृत्वमा गत साउन २२ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो । 

सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चालु आवका लागि रु. ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । योमध्ये चालुतर्फ रु. ११ अर्ब सात करोड १९ लाख र पूँजीगततर्फ रु. १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख छुट्याइएको थियो । वर्तमान सरकारले रु. ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस