कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको बालबालिकाको हकसम्बन्धी कानुनको पालना गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिनको स्मरण गर्दै आज मनाइने राष्ट्रिय बाल दिवस, २०८१ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली बालबालिकामा असीम स्नेहका साथ हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । उनले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा नैतिकसहितको पक्षलाई उपेक्षा नगर्न दृढ सङ्कल्प लिने अवसरका रूपमा यसलाई लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा हरेक वर्ष भदौ २९ गते बालबालिकाको सम्मान र उनीहरूको अधिकारप्रति सबैमा जागरूकता ल्याउन यो दिवस राष्ट्रव्यापी रूपमा मनाइन्छ । यस अवसरमा विभिन्न विद्यालय तथा सङ्घसंस्थाहरुले विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरेका छन् । “ती कार्यक्रमहरूले बाल अधिकारप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सघाउने विश्वास लिएको छु, यस अवसरमा बालबालिकाका लागि बढी रुचिकर हुने क्रियाकलाप खेल र सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजनाले उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरूक बनाउन सहयोग पुग्दछ,” उनले भनेका छन् ।
उपराष्ट्रपति यादवले मुलुकमा बालबालिकाको वास्तविक अवस्था, बालबालिकाहरूको महत्वबारे जागरूकता बढाउन र उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउँदै उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन बाल दिवसको सान्दर्भिकता र उपादेयता महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी भाग ३ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्म दर्ता, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकाससम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।
“बालबालिकालाई ईश्वरको रूप र देशको भविष्यका कर्णधार मानिन्छन्, मुलुकको उज्ज्वल भविष्य बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यमाथि निर्भर रहन्छ, कुनै पनि मुलुकमा बालबालिका कमजोर, गरिब र खराब पालनपोषण भएको अवस्थामा त्यस मुलुकको विकास प्रभावित हुन सक्छ, यो तथ्य र विषयलाई हामी सबैले चिन्तन र मनन गर्न आवश्यक छ”, उनले भनेका छन् । उनले बाल श्रम र अन्य सबै प्रकारको सामाजिक शोषण/हिंसाबाट बालबालिकाहरूलाई बचाउन सार्वजनिक जागरूकतासँगै दृढ प्रतिबद्धता र संविधान प्रदत्त बालअधिकारहरुको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
