काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरूलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्नू भनी फैसला गरेको छ ।

बैंकिङ कसुरको मुद्दामा कैद अवधि भुक्तान गरेर जरिवाना बुझाउन नसकेका कारण थुनामा रहेका एक व्यक्तिको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश गरेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसकेको व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३७९६० त्यस्ता थुनुवा जोडिएका मुद्दाहरू ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकाहरूलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको हो । यो आदेश अनुसार, धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बसेका आरोपितहरू संलग्न भएको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने भएको छ ।

धरौटी बुझाउन नसकेका थुनुवाहरू समयमा मुद्दाको फैसला नभए ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्न नपर्ने भएको छ । अदालतले थुनामा नै पठाउनु भनी आदेश गरेकाहरूलाई यो सुविधा हुनेछैन । पाँच जना न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिना भित्र फैसला हुन नसकेको देखिँदा निजलाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनू।’