२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रदेश अस्पतालमा काजमा खटाउने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा मेडिकल अधिकृतको दरबन्दीमा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रदेश अस्पतालमा काजमा खटाउने भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहमा मेडिकल अधिकृतको दरबन्दीमा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रदेश अस्पतालमा काजमा खटाउने व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त निर्णयबाट विशेषज्ञ चिकित्सकको ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने बाटो खुलेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार समायोजन ऐन अन्तर्गत बाधा अड्चन फुकाउन कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहमति लिएर स्वास्थ्यले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको थियो ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका १५० जनाको हाराहारीमा विशेषज्ञ चिकित्सक छन् ।

स्थानीय तहबाट प्रदेश अस्पतालमा काजमा जाने चिकित्सकको हकमा सम्बन्धित पालिका र प्रदेश सरकार दुवैको सहमति हुनुपर्नेछ । काजमा जाने चिकित्सकको तलब भत्ता भने सम्बन्धित अस्पताल या प्रदेशले नै व्यहोर्नुपर्ने छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेश अस्पतालमा काजमा जाने चिकित्सकको रिक्त दरबन्दीमा सम्बन्धित पालिकाले अर्को चिकित्सक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

विशेष परिस्थितिमा, विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अर्को प्रदेशमा काजमा खटाउनुपरेमा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकांश मेडिकल अधिकृत नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा नै विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि आफ्नो विशेषज्ञता अनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गुनासो गर्दै आएका थिए।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार उक्त निर्णयले प्रदेश अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवाको उपलब्धता बढाउनुका साथै स्थानीय तहमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस