कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको शुल्क तत्काल उठाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता भएको छ ।
मंगलबार अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, कमलप्रसाद पोखरेल, टिकाप्रसाद ढकाल र दीपक अधिकारीले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन थालेपछि रोकिएको यो विवाद अब अदालत प्रवेश गरेको छ ।
रिटमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योग व्यवसायी, संस्था तथा व्यक्तिबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरे बापतको कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने हालसम्मको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम नबुझाउने गरी मन्त्रीपरिषद् लगायतका अन्यबाट भएका गैरकानुनी निर्णय, आदेश, पत्र, पुर्जीलगायत जो-जे छन् सबै बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
