कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
रेमिट्यान्स नै अर्थतन्त्रको प्राण बनिरहेका बेला नेपाली नागरिक नेपालकै रोजगारीमा संलग्न हुने वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। तर मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि योभन्दा अर्को उपाय पनि छैन।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यही भदौ १८ गते संघीय संसदमा आयोजित सांसद–मन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सरकारले रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेर त्यसका लागि रणनीतिक योजना तय गर्न लागेको जानकारी दिए। सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा मन्त्री भण्डारीले रोजगारी सिर्जना आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डा भएकाले रोजगारी सिर्जना गरिने क्षेत्रमा हुने विकास र रोजगारीसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध थप अर्थपूर्ण हुने चर्चासमेत गरे। भण्डारी संघीय संसदको यही कार्यकालमा दोस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका हुन्। पहिलो कार्यकाल अनपेक्षित रूपमा चाँडै टुङ्गिए पनि दोस्रो कार्यकाललाई सम्झन लायक बनाउन आफू लागिपरेको उनले बताउँदै आएका पनि छन्।
नेपालले अघि सारेका प्रत्येक आवधिक योजनाले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने र नेपालीलाई रोजगारी दिने उल्लेख गरे पनि यो क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास हुन नसकेको आँकडाहरूले देखाउँछन्। परिणाम रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकेको छैन। रोजगारी सिर्जना हुन मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार र प्रवर्द्धन जरुरी हुन्छ। हो, नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक प्रगतिमा २०७२ सलको भूकम्प र त्यस लगत्तैको भारतीय नाकाबन्दी, त्यसपछि शुरु भएको कोभिड-१९ महामारी र पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दी जस्ता चुनौतीले आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कुचन ल्यायो। यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रोजगारीमा पर्यो। बाध्यकारी अवस्थामा मात्र नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् भन्ने मान्यता परिमार्जन भई रोजगारीको लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सिर्जना भएको विदितै छ। पछिल्लो कालखण्डमा त्यो झन् बिस्तार भएर गयो।
मन्त्री भण्डारीले संसदमा बोल्नेक्रममा श्रम मन्त्रालयले रोजगारीको वातावरण बनाउन नीतिगत र कार्यगत समन्वय मात्र गर्ने हो भन्ने प्रष्ट गरिसकेका छन्। यस हिसाबले हेर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने काम पनि सीमित नै देखिन्छ। तर बुझ्नुपर्ने के हो भने आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि श्रम मन्त्रालयले नै अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले घोषणा गरेको रोजगार प्रवर्द्धन दशक झट्ट हेर्दा आफैमा असाध्यै महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम हो भन्ने देखिन्छ। के यो कार्यक्रम सफल होला ? श्रम मन्त्री भण्डारीले यो कार्यक्रम लाखौँ युवा र भविष्यका सन्ततिको लागि भएको उल्लेख गर्दै यो सफल हुनै पर्ने, यसमा नाईंनास्ती गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्। यो कार्यक्रम असफल हुँदा यसले मुलुकलाई नै दीर्घकालीन असर पर्नेसमेत उनले प्रष्ट्याएका छन्। विगतमा सरकारका थुप्रै घोषणा कागजमा मात्र सीमित भएकाले मन्त्री भण्डारीलाई यो घोषणा फलामे चिउरा जस्तै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ। सरकारको सोह्रौँ योजनामा समेत मुलुकको आर्थिक अवस्था सङ्कटमुक्त भई नसकेको स्पष्ट भएको अवस्थामा सरकारको यो तयारी फितलो त हुने हैन भन्नेमा स्वयम मन्त्री भण्डारी नै पनि चिन्तित देखिन्छन्। उनले भनेका पनि छन्, ‘हो, हाम्रासामु चुनौती छन्। चुनौती छन् भनेर कामै नगर्ने हुन्छ र? नेपाली आफ्नै देशको रोजगारीमा संलग्न भए त्यसको आर्थिक र सामाजिक लाभसमेत नेपालीले नै लिने हो नि। आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाले नै नेपालीको भविष्य सबल हुने देखिँदादेखिँदै यसको प्रवर्द्धनका लागि सबै नेपालीले सहयोग गर्नुपर्छ।’
नेपालको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्ने बेला दीर्घकालीन महत्वका विषयमा स्पष्ट र दृढ राजनीतिक नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ। देशमा रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट राजनीतिक र व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिने मन्त्रालयको अभावमा मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखाको निर्माण र रोजगारीको समग्र व्यवस्थापनमा देखाएको उत्साह र पहल प्रशंसायोग्य छ। नेपाली नागरिक नेपालकै रोजगारीमा संलग्न हुन सक्ने वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुँदै हो, तर यो अब लिनै पर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि हो। बुझ्नुपर्ने के हो भने यो लक्ष्य व्यक्ति र दलको एजेन्डा मात्र होइन, एक हिसाबले भन्दा यो सम्पूर्ण नेपाली श्रम शक्तिको एजेन्डा हो। त्यस कारण पनि अब रोजगार प्रवर्द्धन दशक कागजमा मात्र सीमित हुनुहुन्न।
