न्यायपरिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि ८ न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदमा पठायो « प्रशासन
Logo २६ आश्विन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

न्यायपरिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि ८ न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदमा पठायो


२३ भाद्र २०८१, आइतबार


काठमाडौँ। न्यायपरिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी १९ असोजमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुने भएपछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले योग्यता पुगेकाहरूको सूची पठाएको हो ।

नेपालको संविधानमा ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष न्यायाधीश भइसकेकाहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोज शर्मा, डा। कुमार चुँडाल, डा. नहकुल सुवेदीको नाम परिषद्को सचिवालयमा पठाएको हो ।

यी मध्ये न्यायाधीश ढुंगाना भने कात्तिकको पहिलो साता अवकाश हुदैछन् । अहिलेसम्मको अभ्यास अनुसार, संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दै आएको छ ।

त्यो अभ्यास कायम रहेमा न्यायाधीश राउत प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनेछन् । उनको नाम अनुमोदन भएमा उनले करिव १८ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस