काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले नयाँ मापदण्डअनुसार बनेका खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् । आइतबार आज सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘तपाईँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘तपाईँको लागि हामी छँदै छौँ ।

केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि ।’ मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।

हेर्नुहोस् उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटस

आफै बोक्सी , आफै धामी ।
१.कानुन बनाउने कसले हो ?
२. सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३. अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद् को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई रु गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।
तपाईँहरू न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।
अन्त्यमा ,
तपाईँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० वर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाईँको लागि हामी छदै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौ त्यतिन्जेल कोही नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।