१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती कर्मचारीको एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ। सांसदहरूले निजामती कर्मचारीमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सांसदहरूले सरकारी कर्मचारीको एउटा मात्र ट्रेड युनियन उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा फरक-फरक धारणा समितिमा रहेको स्मरण गरे । कोही ट्रेड युनियन राख्नै हुँदैन भन्ने, कोही एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ भन्ने कोही अहिले भएकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने भन्ने रहेको उनले बताए ।

आफू व्यक्तिगत रूपमा भने एउटा मात्रै ट्रेड युनियन भए पुग्छ भन्ने पक्षमा रहेको सांसद पन्तले बताए । ट्रेड युनियनका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा सहमति गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले राजनीतिक दलको भातृ संगठनकै रूपमा कर्मचारीको संगठन रहने विषय सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईँले पनि एउटा मात्रै आधिकारिक संगठन रहनु उचित हुने बताइन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कर्मचारीहरूको जति पनि ट्रेड युनियन रहन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस