काठमाडौँ। संशोधित प्रदेश निजामती सेवा ऐन वृत्ति विकास रोक्ने प्रावधान ल्याएको भन्दै प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेशसभामा तीन दिनअघि प्रदेश निजामती सेवा ऐन टेबल भएको छ । आज त्यसलाई पारित गर्ने तयारी छ ।

पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले अहिले आएको ऐनले स्वास्थ्यकर्मीहरूको वृत्ति विकासमा असर पुर्‍याएको दाबी गरेका छन् । ऐनमा दसौँ तहबाट एघारौँमा बढुवा हुने र खुल्ला पदपूर्ति गर्ने दुवै व्यवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईँले ऐन आउँदा र संशोधन गरिँदा पनि सरोकारवालासँग छलफल नभएको गुनासो गरे ।

प्रसाईँले कोशीमा ऐनकै कारण कर्मचारीहरूमा विग्रह आएको जिकिर गरे । सातौँ तहका कर्मचारीलाई पदस्थापन वा समान तहको पदमा लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग छ ।

कोशी प्रदेशमा चिकित्सकहरूको झन्डै ३९ प्रतिशत पद रिक्त रहेको र विशेषज्ञ पनि एउटा मात्रै पूर्ति भएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख सुरेश मेहताले निर्देशक पदमा समूहकृत हुन नहुने बताए । समूहकृत नहुने अवस्था भए अहिले खाली रहेका निर्देशक पदमा डाक्टर, जनस्वास्थ्य, आयुर्वेद, नर्सिङका पनि आउन सक्ने र सँगसँगै पद पनि पूर्ति हुने उनको भनाइ छ ।

मेहताका अनुसार जनस्वास्थ्यमा पनि समायोजन भएर आएका सिनियर ३ जना भएको र समूहकृत हुने बित्तिकै एउटा मात्रै पद खुल्नेछ ।

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एघारौँ तहको दरबन्दी छ ।

ऐनमा भएको समस्याका कारण अहिले ४ वटै पद रिक्त रहेको बताए । मेहताले स्वास्थ्यमा सयौँ समूह र उपसमूह भए पनि नवौँ तहमा आइसके पछि ऊ दसौँ तहमै घर फर्किने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

पाँच वर्षदेखि बढुवा नभएका प्रदेश मातहतका चिकित्सकहरूलाई अन्याय हुने गरी ल्याएको ऐन नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

पाँच वर्षदेखि वृत्ति विकास रोकिएको कारणले ३० जनाभन्दा बढी चिकित्सक आठौँ तहमै थन्किएर बसेका छन् ।