काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारले कुनैपनि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नगरेको बताएकी छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयहरूको सन्दर्भमा जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले सरकारले कुनैपनि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नगरेको बताइन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीबाट कुलपतिको हैसियतले निर्देशन दिनेबाहेक अन्य कुनैपनि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नभएको दाबी गरिन् । उनले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नका लागि नगुहारेको समेत बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यमान नियम, कानुन बमोजिम कुलपति र सहकुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै सो काम आफूहरूले संयुक्त रूपमा गरिरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीबाट विश्वविद्यालयहरूको कुलपतिको हैसियतले निर्देशन दिनेबाहेक अन्य कुनैपनि हस्तक्षेप गरिएको छैन । मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नका लागि गुहारेको छैन । विद्यमान नियम, कानुन बमोजिम कुलपति र सहकुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिने काम हामी संयुक्त रूपमा गर्ने गरिएको छ। विश्वविद्यालयका व्यवस्थापकीय कार्यमा सरकारले कुनैपनि हस्तक्षेप गरेको छैन । तर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हामीले राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानूनी शासनलाई विश्वविद्यालयभित्र नस्विकार्ने हो भने विश्वविद्यालयहरू हस्तक्षेपकारी अवस्थामा पुग्छन् । दबाबमा पुग्छन् ।’
मन्त्री भट्टराईले उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जाने लहर बढिरहेको भन्दै देशमा सबैखाले श्रमिकको सम्मान नहुनु पनि त्यसको कारण भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जाने लहर बढ्दो छ । शिक्षामा प्रणालीगत सुधार हुन नसक्नु, विद्यार्थीहरूले पढ्दै कमाउने अवसर हामीले दिन नसक्नु जस्ता कारणले बिदेसिने क्रम बढ्दो छ। त्यस्तै, देशमा सबैखाले श्रमको सम्मान नहुनु पनि यसको कारण हो । युवाहरूमा सजिलो रोजगारीको आकांक्षा बढिरहेको छ । सजिलो रोजगारी पाउने अवस्था अझै हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । यस्ता विषयलाई राजनीतिक नारामात्रै नबनाई राजनीतिक प्रणालीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
