२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाउन बंगलादेशबाट फर्किएका विद्यार्थीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । बंगलादेशमा भएको आन्दोलनका कारण नेपाल फर्केका मेडिकल विधाका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था गराउन माग गरिएको छ ।

विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडे लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालमै बाँकी रहेको इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । इन्टर्नसिपका क्रममा रहेका करिब साढे दुई सय विद्यार्थी नेपाल फर्केको डा. नविक यादवले बताए ।

‘बंगलादेश फर्किन खर्च पनि बढी लाग्छ । फेरि आन्दोलन हुनसक्ने अवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘नेपालकै मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसिप गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग भनेका छौँ ।’ उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई भेटेर पनि इन्टर्नसिप नेपालमै गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिएको छ ।

विद्यार्थीले आफ्नो इच्छाअनुसार नेपाल वा बंगलादेशमा नै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने यादवले बताए ।

कोभिडका बेला चीनबाट नेपाल फर्केका विद्यार्थीलाई पनि नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । बंगलादेशबाट फर्केका विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा इन्टर्नसिप गराउन सक्ने निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज एसोसिएसनले जनाएको छ ।

अध्यक्ष डा। ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बंगलादेशबाट फर्केका छात्रछात्रालाई स्वदेशमै पठनपाठन तथा निःशुल्क इन्टर्नसिप गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । कतिपय विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएर अन्तरिम सरकार गठन भएपछि बंगलादेश फर्किइसकेका छन् । केहीले भने नेपालमा नै पढाइ पूरा गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

विद्यार्थीको मागपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सुजनबाबु मरहट्ठाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको सुझावको आधारमा इन्टर्नसिपसम्बन्धी थप निर्णय गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बंगलादेशमा एमबीबीएस र बीडीएसका अध्ययन गरिरहँदा असहज परिस्थितिका कारण स्वदेश फर्केका विद्यार्थीको पढाइ पूरा गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा परराष्ट्र, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रतिनिधि रहेका छन् ।

मेडिकल काउन्सिल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन् । कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न बाँकी छ ।

Choose a G

प्रतिक्रिया दिनुहोस