२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सशस्त्र प्रहरीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीका १२ जना अधिकृतले ३० वर्षे सेवाअवधिबाट अवकास हुने प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सशस्त्रका दुई डिआइजी, एक एसएसपी र नौजना एसपीले सेवा अवधि हटाउनुपर्ने माग राखेर आइतबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथि सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ ।

२०५१ सालमा नेपाल प्रहरीबाट सेवा प्रवेश गरी २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृतहरूले सेवाअवधिसम्बन्धी प्रावधान बदरको मागदावीसहित आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूका तर्फबाट अधिवक्ता अनिता अधिकारीले वारेसमार्फत रिट दायर गरेकी हुन् । रिट दायर गर्नेहरूमा सशस्त्रका दुईजना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दुर्गाप्रसाद भट्टराई र अभि खत्री, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व भट्टराई तथा उपरीक्षक (एसपी)हरू पूर्ण साउद, उद्धव रावल, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, धनबहादुर सिंह, प्रेमबहादुर रावल, अम्बरबहादुर ऐर, गोपाल श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरी रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस