छिटो छिटो भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनले अस्थिरताको चिन्ता बढाइरहँदा स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा झन् यति धेरै पद रिक्त छन् कि सरकार नै थला पर्ने अवस्था आएको छ, कसरी ?

काठमाडौँ । देशमा पछिल्लो समय छिटो छिटो सरकार परिवर्तनले अस्थिरता मौलाएको चर्चा मात्र भइरहेको छैन, सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह समेत बेस्सरी प्रभावित भएको छ । किनभने एउटा सरकारले ल्याएका नीति र योजना कार्यान्वयन नहुँदै अर्को सरकार आउने अवस्था बनिरहेको छ । राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भन्दा पनि डरलाग्दो अवस्था चाहिँ स्थायी सरकार भनिने प्रशासन अर्थात् कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको छ । त्यो हो, असाध्यै चुलिएको कर्मचारी अभाव ।

हुन पनि अहिले एउटा वा दुइटा निकायमा होइन, देशभर नै कर्मचारीको अभाव चुलिएको छ । अभाव मात्र होइन, त्यो सङ्कटकै रूपमा देखा परेको छ । यतिसम्म कि कहाँ, कुन निकायमा र भूगोलमा कति कर्मचारी कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेबारे सरकार अलमलमा देखिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा सरकार नै अनभिज्ञ बन्दा देशभर कर्मचारीको सङ्कट परेको छ । 

झट्ट हेर्दा यो समस्या अहिले नै सिर्जना भएको हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर यो समस्या अहिले नै सिर्जना भएको होइन । पहिलेदेखि नै देशमा कर्मचारी अभाव थियो, अहिले त्यो अवस्था चर्किएको मात्र हो । जनतालाई सेवा दिने निकायमा नै कर्मचारी अभाव हुँदा यसको असर सबभन्दा ज्यादा आम सर्वसाधारणलाई परेको छ । 

अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीनै तहका विभिन्न पदमा ५३ हजार भन्दा धेरै कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहका सरकार मातहत रहेका निकाय र कार्यालयले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । तिनै निकाय र कार्यालयमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या थपिएको छ ।

भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा देशभरका १ लाख ३८ हजार ९७२ कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति हुनुपर्नेमा अहिले ८५ हजार ५२० कर्मचारीको मात्र पदपूर्ति भएको छ । अझै ५३ हजार ४५२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

रिक्त पदमध्ये प्राविधिक कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर तथा श्रेणिविहीन कर्मचारीहरू करारबाट पदपूर्ति गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

२०८० चैत्र सम्मको तथ्यांक

मन्त्रालयका अनुसार तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी ६५ हजार ४१४ रहेकोमा ३२ हजार ८०८ मात्र पदपूर्ति भएको छ । अझै स्थानीय तहमा ३२ हजार ६०६ पद रिक्त छन् । 

स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेशमा पनि धेरै कर्मचारीको पद रिक्त रहेको मन्त्रालयको  तंथ्याकले देखाउँछ । प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दी संख्या २० हजार ४८३ रहेकोमा ११ हजार १३८ मात्र पदपूर्ति भएको छ । अझै करिब ९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।  

स्थानीय तह र प्रदेश मात्र होइन, संघमा पनि कर्मचारीको अभाव उस्तै छ । सङ्घतर्फ स्वीकृत दरबन्दी संख्या ५३ हजार ७५ रहेकोमा ४१ हजार ५७४ मात्र पदपूर्ति भएको छ । अझै संघमा ११ हजार ५१ कर्मचारीको पद रिक्त छ ।

२ सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरका स्थानीय तहमध्ये दुई सय स्थानीय तह प्रशासनिक नेतृत्वविहीन अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । ती पालिकामा सरकारले विभिन्न कारणले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन । अर्थात् देशभरका दुई सयभन्दा धेरै स्थानीय तह अहिले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् । स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नहुने अवस्था कसरी आयो ? यसको लेखाजोखा सम्बन्धित निकायले गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । कारण जेसुकै भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकलाई परेको छ ।

भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम कुमार राई आर्थिक लगायत पालिकाका धेरैजसो र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिनुपर्ने भएकाले निमित्तले नै यो काम गर्न धेरै कठिन हुने, यसले गर्दा काममा धेरै नै बाधा हुने बताउँछन् । कतिपय पालिकामा लामो समयसम्म निमित्त प्रशासन प्रमुखले चलाएको हुँदा त्यसले बेतिथि पनि बढाउने उनको भनाइ छ । 

राईले यो कारण पनि देशका कुनै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खालि नहुने गरी कदम चालिनुपर्ने बताए । संघीय सरकारले पठाउने कर्मचारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले छानेर राख्ने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने काममा ठूलो भिन्नता हुने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ठाउँमा निमित्त राख्दा दोहोरो मापदण्ड बन्ने समस्या सिर्जना हुने, यस्तो खालको समस्या सिर्जना हुन नदिन सरकारले एकै रूपको व्यवस्था निरन्तर बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लास्थित खाँडाचक्र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभिराज शाही पनि प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने पालिकाको प्रशासनिक काम निमित्तले गर्दा नीति नियम कार्यान्वयनमै समस्या हुने बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशकै दैलेखको नारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम बहादुर बुढा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा निमित्तको रूपमा आफूलाई मन परेको र आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने भएकाले पनि पालिकाका प्रशासनिक काम गर्न समस्या हुने बताउँछन् । 

कुनै पनि पालिकामा निमित्तले कामै गर्न नसक्ने त होइन । तर पनि कतिपय पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखले आफ्नो नजिकका मान्छेलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने हुँदा निमित्तले राज्यको नीति नियम भन्दा बाहिर रहेर काम गर्नुपर्ने र जनप्रतिनिधिले भनेकै मात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या हुने बुढाको भनाई छ । 

उनका अनुसार पालिकाका प्रतिनिधिका आफ्ना मान्छे निमित्त भएर पालिकामा प्रवेश गर्दा राम्रो काम कम र नीति नियम भन्दा बाहिर रहेर गरिने काम बढी हुने गरेको पाइन्छ । यसले जनतालाई मात्र होइन, यसको प्रत्यक्ष असर राज्यलाई पर्ने पर्ने र देशमा भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा रहने उनको भनाइ छ ।  

यति मात्र होइन, नीतिगत कुरामा ढिलासुस्ती हुने र समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुँदा विकास निमार्णका काममा असर पर्ने पनि हुन्छ । पालिकामा निमित्त राख्दा जुनियर कर्मचारीको मातहतमा सिनियर कर्मचारी बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले कतिपय स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत भन्दा प्राविधिक कर्मचारी सिनियर भएकाले कार्यालयको दैनिक कार्य गर्न पनि समस्या हुने उनले बताए । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस भइ विषयगत समितिमा छलफलमा रहेकाले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने काम व्यवस्थित गर्न नसकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षैभरि कर्मचारीहरूको सरुवा मात्र गर्नाले मन्त्रालय अरू काममा केन्द्रित हुन नसकेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।  

कर्मचारी  अभाव : के भन्छन् सम्बन्धित निकाय ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सचिव शङ्कर कोइराला अहिले धेरैजसो कर्मचारीहरू जिल्ला र प्रदेशमा बस्न जरुरी रहेको बताउँछन् । तर पनि कतिपय कर्मचारीहरू केन्द्रमा नै केन्द्रित हुने भएकाले केन्द्रमा भन्दा पनि प्रदेश र जिल्लामा कर्मचारी अभाव धेरै रहेको उनको भनाइ छ । 

कोइरालाका अनुसार अहिले विपद्को अवस्थामा कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहमा झन् बढी लाग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले कर्मचारी अभावबारे जानकारी लिएर कुन ठाउँमा कसरी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनै ठाउँमा कर्मचारी बढी र कुनै ठाउँमा कर्मचारी कम भएका कारण सरकारी काम गर्न र जनतालाई भनेकै समयमा सेवा दिन समस्या भएको पूर्व सचिव कोइराला बताउँछन् । 

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको खण्डमा हुलाक सेवाका कर्मचारीलाई नै अन्य सरकारी कार्यालयमा पठाएर भए पनि कर्मचारी अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको सुझाव छ । यसको समाधान गर्न सरकारले नै यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी अभाव धेरै नै भएकाले करार सेवामा कर्मचारी लिएर खटाउन सकिने उनले बताए । 

दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी कम हुनको कारण धेरैजसो कर्मचारी सङ्घ केन्द्रित भएकाले पनि समस्या आएको र सरकारले भूगोलको अवस्था हेरेर कर्मचारीका लागि सहज वातावरण बनाएमा कर्मचारी बेस्थापनमा गर्न सहज हुने कोइरालाको प्रस्ताव छ । कर्मचारी अभाव जहाँ बढी छ, त्यहाँ धेरै कर्मचारी भएको कार्यालयबाट कर्मचारी निकालेर पठाउनुपर्ने र बजारमा भएको जनशक्तिलाई उपयोग गरेर तत्काल जहाँ कर्मचारी अभाव छ त्यहाँ पठाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारी
कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, अवकाश लगायतको कार्य गर्न प्रशासन सुधार, सङ्गठन संरचना, सुशासन र सेवा प्रवाह, सङ्घ र स्थानीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई अझै बलियो बनाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ठूलो संख्यामा देशभर कर्मचारीका पदहरू रिक्त रहेको र सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको हुँदा संघीय र प्रादेशिक लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी शीघ्रातीशीघ्र पदपूर्ति गरिनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरू, जस्तो कि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र अस्पतालमा सेवा लिन आएका सेवाग्राही नागरिकको ठुलो लाइन भएकाले त्यस्ता कार्यालयहरूमा केन्द्रीय निकायमा रहेका कर्मचारीलाई खटाएर भए पनि पदपूर्ति गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।

सेवाग्राही नागरिकका गुनासो सुन्ने र त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न विधि निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूमा यस्ता संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागि परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तीन तहका सरकारहरूले प्रदान गरिरहेका सेवाहरूको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने प्राविधिक उपाय तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्थानीय तहको सबलीकरण, तहगत अन्तरसम्बन्धको सुदृढीकरण एवम् व्यावसायिक, सदाचारी र उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको विकास गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउने लक्ष्यसमेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्रालयले राखेको छ । 

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयका भावी कार्य योजना
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ काम गर्नका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने जनाएको छ । लामो समयदेखि यो ऐन निर्माण अलमलमा पर्दै आएको छ । मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयहरूले गर्ने सरुवासमेत व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको परिचालनलाई मापदण्ड बनाइ थप व्यवस्थित बनाइने छ । त्यस्तै संघीय निकायहरूको लागि विद्यमान सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका २०६६ मा आवश्यक संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाइने छ । निजामती अस्पतालको सेवामा सुधार गर्दै स्वास्थ्य सेवा थप विस्तार गरिने र प्रदेश स्तरसम्म संरचनागत विस्तार गर्ने मन्त्रालयको रणनीति रहेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहको सङ्गठन संरचनालाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिका÷नगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी नमुना कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीयतापश्चात् हासिल भएका उपलब्धिहरू तथा प्रदेश र स्थानीय तहका असल अभ्यासहरूको सम्बन्धमा तहगत रूपमा बृहत् राजनीतिक उपस्थितिसहितको संवाद÷बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । निष्क्रिय रहेका बादी, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित, पिछडिएको क्षेत्रका विकास योजनालाई एकीकृत गरी एक अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।