काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संविधान र कानूनविपरीत करारका ३१ कर्मचारीहरूलाई नवीकरणसहित तह बढुवा गरेको छ । गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कोष सञ्चालक समितिले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै एकसाथ ३१ कर्मचारीलाई पदमा बढुवा गरेको हो ।
गत २८ असारमा बसेको कोषको ७१ औँ सञ्चालक समिति बैठकले आफूखुसी मापदण्ड तोकेर कर्मचारीहरूको करार नवीकरण गर्दा एक तह बढुवा गरिदिएको हो । बैठकले न्यूनतम आठ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि एउटै पदमा काम गरेको, पछिल्लो चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएको र शैक्षिक योग्यता पुगेको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड तय गरी सोही अनुसार बढुवा गरिएको हो ।
कोषमा १७० हाराहारीमा करार कर्मचारीहरू छन् । नौ जना अधिकृत तहबाट वरिष्ठ अधिकृतमा बढुवा भएका छन् । सात जनालाई सहयोगी तृतीयबाट सहयोगी द्वितीय बनाइएको छ । सहायक प्रथमबाट अधिकृत, सहायक द्वितीयबाट सहायक प्रथम र सहयोगी द्वितीयबाट सहयोगी प्रथम हुने तीन÷तीन जना कर्मचारी छन् । दुई जना सहायक तृतीयबाट सहायक द्वितीयमा र चार जना सहयोगी प्रथमबाट सहायक तृतीयमा बढुवा भएका छन् ।
तर, उक्त बढुवा कानुन संवत् छैन । किन कि कोषको आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी विनियम, २०५३ मा स्थायी कर्मचारीको मात्रै बढुवा प्रक्रियाद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । कोषले सो विपरीत करारका कर्मचारीको बढुवा गरेको हो ।
यसैगरी संविधानको धारा २४३ को उपधारा ४ मा कुनै पनि सङ्गठित संस्थाको कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा, त्यस्ता पदमा बढुवा गर्दा, विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति गर्दा लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने प्रावधान छ ।
कोषले कानुन अनुसार गराउनुपर्ने प्रतिस्पर्धा नै नगराई करारका कर्मचारीको तह वृद्धि गरेको छ । स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी कोसमेत बढुवा प्रक्रिया रोकेर उनीहरूको पदमा बढुवासहित करारका कर्मचारी पठाउने निर्णय कोषले गरेको छ ।
कोषले आफ्नो विनियम संविधानसँग मेल खाने गरी अझै संशोधन गरेको छैन । कोषमा आउने हरेक अध्यक्ष र सदस्य सचिवले पुरानै विनियमका भरमा आफ्ना मान्छे घुसाउने गर्दछन् । जसका कारण कोषमा स्थायी भन्दा अस्थायी कर्मचारी बढी छन् । स्थायी कर्मचारी १०७ जना छन् ।
वृत्ति विकासमै दखल परेपछि कोषका स्थायी, अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीहरूले बेलाबेला आन्दोलन समेत गर्ने गरेका छन् । नेतृत्वको कमजोरीका कारण कोषमा २० वर्षदेखि कराकरका कर्मचारी छन् ।
त्यसो त गत माघ ८ मा कोषको पदपूर्ति समिति बैठकले विनियम संविधान अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेर स्थायी दरबन्दीका रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने निर्णय लिएको थियो । आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनलाई अलग अलग गरी विनियम परिमार्जन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सोही अनुसार सञ्चालक विजयकुमार सिंह दनुवारको संयोजकत्वमा उपसमिति बन्यो । उपसमितिले मापदण्ड बनाएर करारका कर्मचारीको तह बढाउन सकिने सिफारिस गरेको थियो । १७ असारमा सदस्य सचिव नियुक्त भएका नरेश सुवेदीले सहमति जनाएपछि सञ्चालक समितिले २८ असारमा कानुन विपरीत करारका कर्मचारीको तह वृद्धिको निर्णय लिएको हो ।
कोषको विनियमअनुसार कर्मचारीको नयाँ भर्ना वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न सदस्यसचिव र सोभन्दा तलका कर्मचारीको हकमा प्रशासन शाखाका निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने पदपूर्ति समितिले सिफारिस गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकै आधारमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ । तर, उपसमितिको सिफारिस देखाएरै सञ्चालक समितिले करारका कर्मचारीको तह बढुवाको निर्णय गरेको छ । स्तर वृद्धिका नाममा गरिएको करार कर्मचारीको बढुवामा पदपूर्ति समितिको सिफारिस छैन । तर, कानूनविपरीत करार कर्मचारीहरूलाई नवीकरणसहित एक तह बढुवा गरिएको थियो ।