काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि मन्त्रालयमा रहेका निर्णय गर्नुपर्ने फाइलबारे तीन दिनभित्र जवाफ दिने प्रणाली विकास गर्न लागिएको घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कुन मन्त्रालयमा फाइल पुगेको त्यसको जानकारी सेवाग्राहीले स्वतः पाउने प्रणालीको विकास गर्न लागिएको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको सहभागी भइसकेपछि सबै सांसदलाई एकमुष्ट रूपमा जवाफ दिँदै भने, ‘हामी केही दिन भित्र नै पेश गरिएको फाइल कहाँ छ भन्ने कुरा कुन मन्त्रालयमा गएर कसको टेबलमा फाइल अड्किएको छ भन्ने कुरा स्वतः जानकारी हुने खालको प्रणाली विकास गदैछौ । यो भयो भने ३ दिन भन्दा बढी कुनै पनि मन्त्रालयले फाइल रोक्न नपाउने र ३ दिन भित्रै प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुपर्ने प्रणाली विकास गदैछौ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा निकायमा पेश गरेको कागज बोकेर अर्को निकायमा सेवाग्राही नै पुग्नुपर्ने प्रणालीको अन्त्य गरेर स्वतः डाडा दौडिनेगरी विद्युतीय प्रणालीविच एकीकरण गर्ने कार्य पनि अघि बढेको जानकारी गराए ।
‘सार्वजनिक सेवामा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सरकारको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, एउटा निकायमा पेश गरेको कागजात अर्को निकायमा दिनु नपर्ने, सेवाग्राही दौडिन नपर्ने, तर डाटा स्वतः दौडिनेगरी विद्युतीय प्रणालीविच एकीकरण गर्ने, घरबाटै धेरै भन्दा धेरै सेवा लिन सक्ने गरी फेसलेस सेवा प्रवाह गर्ने र विकास निर्माणको अनुगमन मुल्यांकनमा प्रविधिको कार्य गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ’, उनले भने, ‘नागरिक एपबाट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्धता गर्ने काम अगाडी बढाइसकिएको छ । केही समयपछि नै त्यो प्रयोगमा आउनेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
