२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टीआरसी संशोधन विधेयक सच्चाउन माग गर्दै प्रदर्शन

अ+ अ-

काठमाडौँ । द्वन्द्व पीडित विभिन्न १९ वटा संघ संस्थाले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्चाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।

सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकारका पक्षधर द्वन्द्व पीडित समुदायले प्रतिनिधि सभाबाट साउन २९ गते पारित संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सच्चाउन माग गर्दै बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

‘संशोधन विधेयक पारित गर्दा हत्या, अंगभंग र अपांग बनाउने घटना, यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंगन अन्तर्गत समावेश गर्न, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विद्यमान ऐनमा समेत समावेश गरिएको मानवता विरुद्धको अपराधलाई समावेश गर्न एवम् घटी सजाय गर्न सक्ने आवश्यक आधार ऐनमा व्यवस्था गरेर सजाय निर्धारण गर्ने अदालतको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्दछ’, पीडितहरूले बनेका छन् ।

यसरी प्रदर्शन गर्नेहरूमा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल,अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल,राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल,माओवादी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति, बेपत्ता परिवार समाज नेपाल द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र दाङ, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, नेपाल माओवादी पीडित संघ, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, द्वन्द्वपीडित अपांग संघ दोलखा, बाँदरमुढे घटनापीडित सरोकार समितिलगायत छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस