काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरञ्जन विष्टले हाल कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा नरहेको अनुचित कार्य आफूहरूलाई दिन माग गरेका हुन् ।

२०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघिसम्म सरकारी कर्मचारीको अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थियो । तर नयाँ संविधानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा भ्रष्टाचारलाई मात्र राखेर अनुचित कार्य हटाइएको थियो

गृह मन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा अनुचित कार्य हेर्नुपर्ने विषय समेत छलफलका लागि पहिचान भएको बताए ।

अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको र हाल यो विषय कसले हेर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुचित कार्य हेर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने बताए ।