१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरणद्वारा २ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न तोकिएको समयावधि भित्र निवेदन पेश नगरेपछि २ वटा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र स्वतः रद्ध भएको हो ।

प्राधिकरणले साउनको अन्तिम साता दुबै कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजी भएको जानकारी दिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका-८ पर्साको पर्सा टेलिकम्युनिकेसन प्रा. लि. र हात्तीसार काठमाडौँको इन्फोकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।

खारेजीमा परेको पर्सा टेलिकम्युनिकेसन प्रालिले २२ साउन २०७६मा नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाएको थियो । इन्फोकम प्रा.लि.ले १५ असार २०६५मा अनुमति पत्र लिएको थियो । प्राधिकरणले अडिटेड वित्तीय विवरणअनुसार तिर्न-बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा रोयल्टी दस्तुर बापतको रकम छिटो बुझाएर प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।

यसअघि ३२ जेठमा पनि ७ वटा इन्टरनेट कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज भएको थियो । मोरङका वशिष्ठ केबल नेट प्रालि, इन्फोनेट टेक्नोलोजी प्रा.लि.सहित जुम्लाको सिम्पल इन्टेलिजेन्ट सिष्टम एण्ड टेक्नोलोजी प्रालि, झापाको एसिया नेट कम्युनिकेशन प्रालि, गुल्मीको फास्ट स्पिड लिंक नेटवर्क प्रालि, धनुषाको एस नेट नेपाल प्रालि र काठमाडौँको मिथिला डिजिटल नेपाल प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस