२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँमा नागरिकता प्रतिलिपि लिनेको संख्या तीन गुणाले वृद्धि, यस्ता छन् अपराध र सुरक्षा चुनौती ?

अ+ अ-

किन बढ्यो काठमाडौँबाट नागरिकता प्रतिलिपि लिनेको संख्या ? जबरजस्ती करणीको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष उच्च तथा बढ्दो क्रममा, के हुन् घटनाबृद्धिका कारक तत्त्व ? 

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता प्रतिलिपि लिनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय राहदानीको सुरुवात भए पश्चात् नागरिकता प्रतिलिपि लिनेको सेवाग्राहीको संख्या तीन गुणाले वृद्धि भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका अनुसार विगत पाँच वर्षमा नयाँ नागरिकता, नागरिकता प्रतिलिपि र नाबालक परिचयपत्र प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । विद्युतीय राहदानी लागू भए पश्चात् राहदानीको लागि विवरण दर्ता गराउने र राहदानी लिन आउने सेवाग्राहीको संख्या पनि दुई गुणाले वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा नागरिकता तथा नाबालक परिचयपत्र जारी, संस्था एवं पत्रपत्रिका तथा छापाखाना दर्ता, नवीकरण तथा नियमन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता एवं वितरण, राहदानीको आवेदन दर्ता एवं राहदानी वितरण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । यसैगरी हातहतियार तथा खरखजानाको इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्य,  ठाडो उजुरी तथा गुनासो संशोधन, मिटरव्याज अनुचित लेनदेन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाइ, अर्धन्यायिक निकायको कार्य गर्ने र कानुनले तोकेको तथा अन्य निकायको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।

शुक्रबार र शनिबार जबरजस्ती करणीका घटना बढी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जबरजस्ती करणीको संख्या प्रत्येक वर्ष उच्च तथा बढ्दो क्रममा रहेको छ । 

मुख्यतः पितृसत्तात्मक समाज, हिंसात्मक संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, पोर्नोग्राफीको प्रभाव, प्रतिशोध, अपराधको रिपोर्टिङको अभाव, यौन शिक्षा र जनचेतनाको अभाव, लैङ्गिक समानताको महत्वबारे शिक्षा र जनचेतनाको कमी, मदिरा र लागूपदार्थको सेवन आदि कारणहरू जबरजस्ती करणीका मुख्य कारणहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार शुक्रबार र शनिबार जबरजस्ती करणीका घटना बढी हुने गरेका छन् ।

यस्तै प्रत्येक वर्ष कर्तव्य ज्यानको घटना उच्च संख्यामा रहेको छ । कर्तव्य ज्यानको मुद्दाहरूका अधिकांश घटनाहरूमा युवाहरूको संलग्नता रहेको छ । जसको मुख्य कारणहरूमा विपन्नता र बेरोजगारी, घरेलु हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, क्रोध र आवेग, हिंसात्मक संस्कार, धार्मिक असहिष्णुता, मादक पदार्थको लत, लागू औषधको दुर्व्यसनी आदि रहेका छन् । लागु औषध सम्बन्धी घटना आइतबार र सोमबार बढी हुने गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी लागुऔषध प्रयोगकर्ता काठमाडौँ उपत्यकामा (करिब ३६.९९८ जना) रहेका छन् । लागु औषध सम्बन्धी अपराधको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ । 

मानव बेचबिखन सम्बन्धी अपराधको संख्या प्रत्येक वर्ष उच्च रहेको भएता पनि क्रमिक रूपमा घट्दो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सवारी दुर्घटनाबाट हुने अङ्गभङ्ग तथा मृत्युको संख्या प्रत्येक वर्ष उच्च रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ केन्द्रित १८५ पटक आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम भएका छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने असारदेखि असोजसम्म र फागुन महिनामा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू बढी हुने गरेका छन् । चाडपर्वको महिनामा आन्दोलनको संख्या न्यून रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक/सरकारी जग्गा संरक्षण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आव २०८०÷८१ मा करिब चार सय ५० रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेको छ । 

बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारमा अतिक्रमणमा रहेको सरकारी जग्गा (कृषि सामग्री कम्पनी लि. को नाममा दर्ता कायम रहेको) फिर्ता ल्याइएको छ । दक्षिणकाली नगरपालिका स्थित गणेश सरस्वती मन्दिर पूर्व पट्टी तथा रालु गुम्बाको पूर्व पट्टीको आधा (१÷२) रोपनी सार्वजनिक जग्गामा रहेको अतिक्रमित टहरा हटाई फिर्ता ल्याइएको छ । टोखा नगरपालिका अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाइएका छ ।

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन कार्यदल गठन गरी जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तह, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं सुरक्षा निकाय लगायतका निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्ता छन् कार्यालयका उपलब्धी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले साबिकको भवन भएको स्थानमा नयाँ अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको पहलमा आव २०८१÷८२ मा भवन निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था भएको हो ।

गत आवदेखि कार्यालयको धरौटी समेत बैंकिङ प्रणाली मार्फत हुने गरेको छ । प्रहरी आवास निर्माण, जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको भवन निर्माण, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको खाका तयार, संस्था शाखाको ले आउट परिमार्जन, छलफल तथा बैठक कोठा व्यवस्थापन कार्यालयका उपलब्धिका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

सिसिटिभी जडान, सेवा प्रवाह ले आउट परिमार्जन, बेन्च÷विश्राम कक्ष, ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै एनआइडी स्टेशन थप, सेवा प्रवाहमा टोकन प्रणाली तथा टाइम कार्डको व्यवस्था गरिएको छ । ठमेल तथा दरबारमार्ग क्षेत्रलाई २४सैं घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने काम भएको छ ।

चुनौती र अपेक्षा
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या बढेसँगै यसको सकारात्मक साथै नकारात्मक प्रयोग समेत हुने गरेको छ ।सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत साइबर अपराध र अनलाइन ठगीका घटनाहरू हुने गरेको, मन नमिलेको अवस्थामा पुराना अश्लील फोटो र भिडियो फेसबुक र युट्युबमा राखिदिने, अश्लील फोटो तथा भिडियोहरू इन्टरनेटमा राख्ने विषय चुनौतीको रूपमा देखा परेका छन् । साइबर अपराध अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, तालिमको अभाव तथा प्राविधिक उपकरणको अभाव, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवाग्राहीको रेकर्ड दुरुस्त नराख्ने जस्ता विषय पनि चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

बैङ्किङ कसुर, क्रिप्टो करेन्सी, साइबर अपराधहरू, अनलाइन ठगी, हनी ट्र्याप, अनलाइन जुवा जस्ता अपराधका नयाँ प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् । सामाजिक विकास र अपराधका नयाँ प्रवृत्तिको कारण मानिस परिवारबाट टाढा हुने, अलग हुने, हराउने समेत समस्या रहेको छ ।

यसै गरी आर्थिक गतिविधि, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक गतिविधि पनि चुनौतीका रूपमा देखिन थालेका छन् ।

प्रशासन कार्यालयले सङ्घ र प्रदेशसँग कानुनी व्यवस्था÷द्विविधा सम्बन्धमा राय माग गरिएमा स्पष्ट रायको अपेक्षा गरेको छ भने स्थानीय तहसँग नागरिकता लगायत सिफारिसमा सचेतनाको अपेक्षा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस