२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राज्यका सबै तहमा महिलाले ५१ प्रतिशतको भाग पाउनुपर्छ : सांसद अर्याल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला अर्यालले महिला, आदिवासी जनजाती, दलित लगायतले जनसंख्याको आधारमा राज्यका निकायहरुमा उपस्थिति पाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व नभएकाल राज्य संरचना अधुरो रहेको बताईन् ।

‘अब हामीले ३३ प्रतिशत होइन, नेपालको जनसंख्याको ५१.४ प्रतिशत महिला छ र ४८.९६ प्रतिशत पुरुष छ । ४९ र ५१ प्रतिशतको रेसियोमा हामी महिला र पुरुषले भाग पाउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा, प्रदेश सभामा र स्थानीय सरकारमा । यो किसिमले जानुपर्छ’ उनले भनिन् ।

विगतमा भएको आन्दोलनका क्रममा गरेको बाचा स्मरण गर्न पनि शीर्ष नेताहरुलाई उनको आग्रह छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको नाममा एक जना कतै राखिदिने जस्तो प्रबृति देखा परेको भन्दै उनले यस्तो सैह्य नहुने बताईन् ।

दलित, मधेशी लगायतको उपस्थिति राज्यको संरचनामा जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने उनको माग छ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने हुँदा राष्ट्रिय सहमति सहजै जुट्न सक्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस