कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । तलबमान निर्धारणमा भेदभाव नगर्न कर्मचारीहरूले आग्रह गरेका छन् । सरकारले तलबमान निर्धारणको तयारी गरिरहेकै बेला राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको भन्दै उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव समेत रहेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानका अभियन्ता प्रकाश भट्टराईले सरकारले कुनै पनि वर्गका पदका कर्मचारीलाई विभेद गरेमा विभेदमा परेका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए ।
‘सरकारले सर्वोच्चको आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । सँगसँगै तलब निर्धारण गर्दा तीनै तहमा कार्यरत सबै पद तथा श्रेणीका कर्मचारीको पदासोपान् एवं मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्नु पर्छ’, उनले भने, ‘यदि सरकारले कुनै पनि वर्गका पदका कर्मचारीलाई विभेद गरेमा विभेदमा परेका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुन सक्छन्, त्यसतर्फ सरकारले विचार पुर्याउनु पर्छ ।’ नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि बढुवा तथा सेवा सुविधामा अन्याय भएको महसुस गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
निजामती सेवा ऐनमा चक्रीय सरुवा प्रणाली, निश्चित समयावधि सेवा गर्ने कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गर्ने स्वचालित बढुवा प्रणाली, सहसचिव र उपसचिव पदको खुल्ला तर्फको प्रतिस्पर्धामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी पनि सहभागी हुन पाउनु पर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, सेवा सुविधा न्यायपूर्ण हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखी राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूले विगतदेखि सिंहदरवार केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
