२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्याय क्षेत्रका समस्या साझा चुनौती बन्नुपर्छ : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाप्रति विश्वस्त हुने वातावरण निर्माण गर्न लागिपरेको बताएका छन् ।

कानुन व्यवसायी परिषद्को ३१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा बोल्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन ।

उनले न्यायपालिकाप्रति विश्वस्त हुने वातावरणको निर्माण गर्दै सेवाग्राहीहरूको अपेक्षाअनुरूपको कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमार्फत आम नागरिकको भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न न्यायपालिका लागि परेको बताए ।

उनले न्याय क्षेत्रको सुधार र स्तरोन्नतिका लागि तथा नागरिकका न्यायपालिकाप्रतिका अपेक्षाहरूको सम्बोधन अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नरहेको बताए। 

उनले न्याय क्षेत्रमा आबद्ध सबै निकायहरूको संस्थागत क्षमता, व्यावसायिकता, उच्चस्तरको लगन, मेहनत, जिम्मेवारीप्रतिको स्वामित्व वोध, जबाफदेहिता र प्रतिविद्धताबाट मात्रै सकारात्मक परिणाम दिन सकिने बताए । 

उनले नागरिकको अपेक्षाको स्तरअनुसार काम हुन नसके जनताको नजरमा भरोसायुक्त नहुने जिकिर गरे। उनले न्याय क्षेत्रका समस्या र चुनौतीहरू सबैका साझा समस्या र चुनौती बन्नुपर्ने बताए । उनले सुदृढ न्यायपालिका र सक्षम एवं समृद्ध न्याय प्रणालीको लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताए।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधारको मार्गचित्रसहित तर्जुमा भएको योजना समग्र न्याय क्षेत्रको साझा दस्ताबेज बन्नुपर्ने बताए। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि सुदृढ कानुन व्यवसायी त्यत्तिकै अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । कानुन व्यवसायीहरूको सक्षमता, सुदृढताले नै न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्न सक्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस