काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बौद्ध टुसालस्थित तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा विवादमा राज्य ठगिन पुगेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनले तारागाउँको जग्गा विवादमा राज्य नै ठगिन पुगेको धारणा राखे । समितिले आइतबार तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सका बारेमा छलफल गर्न पर्यटन मन्त्री पाण्डेलाई बोलाएको थियो ।

‘यस (तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा विवाद)को विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, निचोडमा पुग्नुपर्ने र गैरकानुनी ढंगले अरु कोही पोसिने र राज्य लुटिने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्ने मैले सरसर्ती हेर्दा त्यो अवस्था देख्छु’, उनले भने ।

यो विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेर केही निर्देशन आएको उनले बताए । अख्तियारको निर्देशन र संसदीय समितिको निर्देशनसँग नमिल्दा समस्या भएको आफूले सुनेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘अख्तियारमा पनि उजुरी परेको र अख्तियारले पनि केही निर्देशनहरू मन्त्रालयलाई र तारा गाउँ विकास समितिलाई दिइसकेको अवस्था छ । अख्तियारले दिएको निर्देशनहरू र यो समितिबाट प्राप्त निर्देशनका बीचमा केही तादात्म्यता नभएको, केही कन्ट्रयाडिक्सन जस्तो देखिन्छ । यो दृष्टिकोणले मन्त्रालय र तारागाउँ विकास समितिले काम गर्ने सिलसिलामा आफ्नै ढिला सुस्ती र पहलकदमीको कमी देखिन्छ’, मन्त्री पाण्डेले भने ।

छलफलपछि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई तारागाउँ विकास समितिको के कति जग्गा कहाँ कहाँ छ, के कति होटेल छन्, जग्गाको प्रयोगको अवस्था के छ, कति कर्मचारी छन्, कति नाफामा छ, समस्या के कस्ता रहेका छन्, समाधानको लागि के कस्ता प्रयास गरिएका छन् भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गर्न र यस सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति राजकिशोर यादवका अनुसार मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरेर कार्ययोजना पेश गरेपछि समितिमा थप छलफल हुनेछ ।