प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकेकोमा विद्यार्थी संगठनले जनाए संयुक्त विरोध « प्रशासन
Logo १ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकेकोमा विद्यार्थी संगठनले जनाए संयुक्त विरोध


२१ श्रावण २०८१, सोमबार


काठमाडौँ । कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठन संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन् ।

अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू, अखिल समाजवादी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैटौँ र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनले सोमबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनीहरूले ०८१ साउन २२ गतेदेखि देशव्यापी त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा विरोध ब्यानर राख्ने, २३ गते त्रिविका पदाधिकारीहरूसँग छलफल र ध्यानाकर्षण गर्ने, २८ गते संयुक्त अन्तरक्रिया गर्ने जनाएका छन् ।

कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले साउन १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न रोक लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रेस लिस्टको विवरण स्वीकृत गर्ने र बजेटमाथि मात्र छलफल हुने निर्देशन दिएपछि मंगलबारको सभामा नीति तथा कार्यक्रम बिनै बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।

उपकुलपति प्रा. डा. बरालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरेपछि रजिस्ट्रार प्रा. डा. केदारप्रसाद रिजालले २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट गरेका थिए ।

योसँगै विश्वविद्यालय सभामा पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि मात्र बजेटबारे छलफल हुने परम्परा तोडिएको थियो । यही कदमप्रति विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

‘नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सँगै विश्वविद्यालय सुधारको उत्कट चाहना बोकेका लाखौँ विद्यार्थीहरू र समग्र जनताको मनोभावनामा यस कदमले विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने घृणित पुरानो खेल दोहोरिएको आभास भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस