काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन ल्याउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका प्रमण्डलसँग आज सिंहदरवारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आवश्यकताअनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वस्त रहन आग्रह गरेका हुन् ।
‘दुई तिहाइ सांसदले जुनरुपमा संविधान संशोधन गर्छन्, त्यसै आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौँ । हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?’, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नात्मक शैलीमा भने, ‘संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो ? हामी प्रतिगामी कुराहरूलाई हामी स्विकार्दैनौँ । संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउनका लागि गर्ने हो ।’
एसोसिएसनको गत जेठ पहिलो साता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संवैधानिक एवं कानुनी सुधारका विषयवस्तुबारे अध्यक्ष गोपाललकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अंगहरुको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले न्यायालयको पुनः संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बारका प्रतिनिधिले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा छ महिनाभित्र संसदले किनारा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अवधिलाई अझै घटाउनुपर्ने विचार राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
