यी ६ महिला जसले ल्याए प्रजातन्त्रकालयताको नेपालमा हलचल  « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

यी ६ महिला जसले ल्याए प्रजातन्त्रकालयताको नेपालमा हलचल 


१६ श्रावण २०८१, बुधबार


समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल उठिरहँदा हामीले केही यस्ता महिलाको नाम भुल्न मिल्दैन जसले २०४६ यताको परिवर्तित समाजमा आफ्नो क्षेत्रमा सर्वश्रेष्ठ पद हासिल गरेर हलचल नै ल्याए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको एमाले र काँग्रेससहितको सरकारले खेपिरहेको एउटा आलोचना यसको समावेशी चेहरालाई लिएर पनि हो । किनभने यो मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि दलित छैनन् । महिला मन्त्री जम्मा दुई जना छन् । अनि ओली सरकारले नै पहिलो पटक रेकर्ड ब्रेक गर्दै निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा महिलालाई नै नियुक्त गरेको छ । 

समावेशी प्रतिनिधित्व, त्यसमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्वलाई लिएर ओली सरकारलाई हेर्ने यी दुई घटना एउटा आधार बन्न सक्छन् । तर देशको नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको छ । तर त्यो अपेक्षाअनुसार भने छैन । महिलाको प्रतिनिधित्वमा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन बाँकी नै छ । 

संवैधानिक र कानुनी बाध्यता सँगसँगै पछिल्लो समय महिला स्वयंमा आएको जागरणले मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्रसँगै राजनीतिमासमेत महिला सहभागिता बढ्न थालेको छ । राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनै पर्ने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यसले गर्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढेको छ । तर निर्णय गर्ने मामिलामा भने झनै ह्रास आएको देखिन्छ । 

त्यसको प्रमुख कारण के भने ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूले विधानमा गरेको आरक्षणको व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा पुग्ने भन्दा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति बढ्नु । तर यसो भन्दैमा महिलाको बढ्दो सहभागितालाई कम आँकिहाल्न मिल्दैन । कतिपय पदमा महिला पुग्दा मात्र पनि बेग्लै तरङ्ग आएको छ । नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा यस्तै प्रभाव छाडेका अथवा छाडिरहेका केही महिलाबारे चर्चा गरौँ । 

लीलादेवी गडतौला 
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा अहिले नयाँ कीर्तिमान बनेको छ । त्यो कीर्तिमान कायम गरेकी छन् लीलादेवी गडतौलाले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले र काँग्रेससहितको सरकारले गडतौलालाई नेपाल सरकारको निजामती प्रशासनतर्फको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा महिला मुख्य सचिव बनेको यो पहिलो घटना हो । त्यसकारण गडतौलाको नियुक्ति मात्रले पनि कीर्तिमान बनेको छ । 

यसअघि उनलाई असार ३१ गते निमित्त मुख्य सचिवबाट कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यो जिम्मेवारी दिने पनि ओली सरकार नै थियो । २०२३ भदौ १५ गते तेह्रथुममा जन्मेकी गडतौला २०५२ सालमा न्याय सेवा अन्तर्गत कानुन समूहबाट शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । 

शाखा अधिकृतमा पहिलो नम्बरमा उत्तीर्ण गडतौला २०६३ मा उपसचिव, २०७० मा सहसचिव, २०७७ मा सचिव बनेकी हुन् । भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेका थिए । उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा अतिरिक्त पद सिर्जना गरी जिम्मेवारीमुक्त गरेसँगै मुख्य सचिवको निमित्त जिम्मेवारी गडतौलालाई दिइएको थियो । त्यसपछि उनी २०८१ असार ३१ मा कामु मुख्य सचिव बनेकी थिइन् । 

उमेर हदका कारण उनी आउँदो भदौ १५ गते निजामती सेवाबाट निवृत्त हुनेछिन् । 

विद्यादेवी भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति र नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् निर्वाचित हुने पहिलो राष्ट्रपति हुन । उनी मुलुकको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित हुने पहिलो नेपाली महिला पनि हुन् । 

२०७२ कात्तिक ११ गते नेपालको तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी भण्डारी राष्ट्रप्रमुखका रूपमा देशको नेतृत्व गर्ने विश्वकै छब्बीसौँ महिला समेत हुन् । उनको पहिलो कार्यकाल करिब दुई वर्षको रह्यो । त्यसपछि  २०७४ देखि २०७९ सम्मको दोस्रो कार्यकाल पनि उनले सफलतापूर्वक पूरा गरिन् । 

पूर्वी पहाडको एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर सङ्घर्ष गर्दै राष्ट्रप्रमुख बन्ने योग भण्डारीका लागि आफैमा अनपेक्षित सफलता थियो । त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ उनको यो सफलता धेरैका लागि प्रेरणादायी र ऊर्जापूर्ण बनेको छ । २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) को स्थापना लगत्तै त्यस पार्टीको युथ लिगको कार्यकर्ताको रूपमा राजनीतिक जीवन आरम्भ गरेकी भण्डारीले अनेक आरोह र अवरोह सहँदै यो मुकाम प्राप्त गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको कार्यकालको बेग्लै समीक्षा हुन सक्ला, तर पूर्वी पहाडको सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर सङ्घर्ष गर्दै मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भण्डारीको कथा धेरैका लागि अपार प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । 

सुशीला कार्की
सर्वोच्च अदालतमा प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की यही कारण अलग कीर्तिमान रच्न सफल भइन् । २००९ जेठ २५ गते विराटनगर– शंकरपुरमा जन्मेकी कार्कीले महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरबाट बीए उत्तीर्ण गरेकी छन् । त्यसपछि उनले बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा एमए र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएल गरिन् ।

२०३५ चैत १६ गते वकिलका रूपमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेकी उनले २०४३–४६ सालताका धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस मा अध्यापनसमेत गरेकी थिइन् । उनी २०४५–४७ सम्म कोशी अञ्चल बारको अध्यक्ष तथा २०५९–६१ सम्म विराटनगर बारको अध्यक्ष बनेकी थिइन् । 

२०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता भएकी कार्की २०६५ माघ ७ गते सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन् । २०६७ मंसिर २ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेकी हुनी निडर र निष्कलङ्क छवि बनाउँदै प्रधानन्यायाधीश बनिन् । 

कार्कीले न्यायाधीशका रूपमा थुप्रै चर्चित मुद्दाका फैसला गरेकी छन् । जस्तो, उनले नै बहालवाला सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेकी थिइन् । साधारण जीवनशैली रुचाउने कार्की भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने न्यायाधीशको रूपमा पनि परिचित थिइन् । 

तर उनको पेशागत जीवनमा केही नाटकीय मोड पनि आइपुगे । जस्तो, कार्की प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले उनीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर त्यो प्रस्तावको मक्सद सफल हुन सकेन । कार्कीविरुद्ध २०७६ वैशाख १७ गते सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यस लगत्तै उनी स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन् । 

तर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलगायत दलको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाउन सकेन । त्यहीबिच वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाइदियो । त्यसपछि कार्की पुनः अदालत फर्किइन् । तर त्यसपछि उनले प्रशासनिक काम सम्हाले पनि मुद्दा भने हेरिनन् । 

ओनसरी घर्ती
ओनसरी घर्ती मगर नेपालको पहिलो महिला सभामुख हुन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा उनी सभामुख बनेकी थिइन् । तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट सभामुख बनेकी उनी माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा सामेल भएर आएकी हुन् । विद्रोहमा लाग्दा उनको भूमिगत नाम ‘उषा’ थियो ।

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा पूर्वी नेपाल र राजधानी वरपरका काभ्रे, रामेछाप लगायतका जिल्लामा धेरैजसो बिताएकी ओनसरीले माओवादी सेनाका लडाकुमा पनि केही समय काम गरेकी थिइन् । विद्रोह थालनीको दिन रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमणमा सहभागी दुई महिलामा उनी पनि एक थिइन् । उनीसँगै भएकी अर्की महिला तारा घर्ती मगर पनि पछि संविधानसभा सदस्य बनिन् । 

रोल्पाको जंकोट–१, माडीचौरमा निम्न मध्यम वर्गीय मगर परिवारमा जन्मेकी ओनसरीले औपचारिक रूपमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन पुरा गरेकी छन् । गीत सङ्गीतमा समेत रुचि राख्ने उनका संस्मरण तथा लेखहरू विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित भइरहन्छन् ।

२०४६ सालदेखि नै राजनीतिमा लागेकी ओनसरी माओवादीले गठन गरेको पहिलो सुरक्षा दलमा रोल्पाका चार जना महिलामध्ये एक हुन् । नेकपा माओवादीकी नेतृ ओनसरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै पहिलो महिला सभामुख बनेकी थिइन् ।

शैलजा आचार्य 
शैलजा आचार्य नेपालको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री हुन् । नेपाली काङ्ग्रेसकी वरिष्ठ नेतृ आचार्यको जन्म सन्. १९४४ मे ८ का दिन मोरङ जिल्लाको विराटनगरमा भएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रलाई कालो झण्डा देखाएकै कारण ३ वर्ष जेल परेकी आचार्य २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर पाँचबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसपछि उनी करिब एक वर्ष कृषि, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री बनिन् । 

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर ७ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइन् । शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष होस् वा सशस्त्र आन्दोलन, शैलजाको उपस्थिति अग्र पङ्क्तिमा सधैँ हुन्थ्यो । देशका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू सम्हाल्ने अवसर पाएकी शैलजालाई मन्त्रालयहरूमा नीतिगत रूपमा ठूलो प्रभाव पार्ने नेताको रूपमा लिइन्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर कृषि मन्त्रीबाट उनले दिएको राजीनामा नेपाली राजनीतिमा विरलै हुने घटना हो । जलस्रोतमा सामुदायिक बिद्युत् नीतिलाई पनि उनकै देन मानिन्छ । 

महिला हकहितको सवालमा पनि शैलजाले प्रेरणादायी भूमिका बहन गरिन् । मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन ल्याउन शैलजाको योगदान ठूलो छ । जीवनमा कहिले सफलता र कहिले असफलता हात लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यस मानेमा शैलजा पनि अपवाद भइनन् । तर प्रतिकूल परिस्थितिमा पटक पटक जुन साहस, त्याग र बलिदान उनले देखाइन्, त्यो आजको र भोलिको पिँढीका लागिसमेत अनुकरणीय छ ।

उषा नेपाल
उषा नेपाल नेपालको पहिलो महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र निर्वाचन आयोगको पूर्व आयुक्त हुन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा उनले भक्तपुरमा पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन् ।

महोत्तरीमा जन्मेकी उषाले विराटनगर, काठमाडौँ, भारत हुँदै विभिन्न ठाउँमा अध्ययन गरिन् । मनोविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक समेत उत्तीर्ण गरेकी उनले २०२६ सालदेखि ९ वर्षसम्म त्रि-चन्द्र कलेजमा मनोविज्ञान विषयसमेत पढाएकी थिइन् । 

अध्यापनपछि उनले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा काम सुरु गरेकी थिइन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै उनी गृह मन्त्रालयमा काम गर्न पुगेकी थिइन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी(२०४७ फागुन ५-२०४८ मंसिर ३) बनेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन् ।

भक्तपुरपछि उनले ललितपुर, काठमाडौँ, पर्सा, बाँके, सोलुखुम्बु, मुस्ताङसम्म त्यही पदमा काम गरेकी थिइन् । सरकारी सेवाबाट सेवा निवृत्त भएपछि उनी २०६४ सालमा निर्वाचन आयोगको आयुक्त बनिन् । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस