काठमाडौँ । सांसद अमरेश सिंहले संसद्का दुई ठूला दलहरू काँग्रेस र एमाले मिलेर संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्त मासेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद सिंहले राजदूत नियुक्तिदेखि मन्त्री चयनसम्म समावेशी सिद्धान्त अस्वीकार गरेको बताए ।

समावेशी सिद्धान्त संविधानमा रहेको तर त्यसलाई सरकारमा रहेका दलहरूले अस्वीकार गरेको सांसद सिंहको भनाइ थियो । ‘संविधान समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि सदस्यहरू, १८ देशका राजदूत नियुक्ति, ३ प्रदेश प्रमुख फेरिएको, २२ जना सचिव फेरिए पनि त्यसमा मधेसी, दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत वा पिछडिएको समुदायबाट राजदूतमा सिफारिस नहुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनिन्छ, ‘उनले भने,’यसले समानुपातिक, समावेशी र नेपालको संविधानको धज्जी उडाएको छ ।’

मधेसी दलको दाबी गर्ने पार्टीहरूले समर्थन गरेको सरकारबाट यस्ता नियुक्ति हुनु दुःखद् भएको सिंहको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको प्रति पनि सांसद सिंहले प्रश्न उठाए । एमालेका छविलाल विश्वकर्मा, प्रभु हजारालगायत, काँग्रेसका जीवन परियारलगायतलाई मन्त्री नबनाएको प्रति सांसद सिंहले प्रश्न उठाएका हुन् ।

दलित, मुस्लिम, मधेसी समुदायबाट नेतृत्व गर्नेहरूलाई मन्त्रिपरषद्मा समावेश नगर्दा प्रश्न उठ्ने सिंहको भनाइ थियो । समावेशी सिद्धान्तअनुसार सरकार नचल्दा संविधान कार्यान्वयनमा नै प्रभाव पर्ने सिंहको भनाइ थियो । संसद्मा सरकारलाई प्रश्न गरेमा सभामुखबाट माइक काटिने गरेको पनि सिंहको भनाइ थियो । ‘सरकारसँग प्रश्न गर्ने मेरो हैसियत छैन, सरकारसँग प्रश्न गरेमा मेरो माइक काटिन्छ, ’उनले भने ।

समावेशी सिद्धान्त अपनाउन सरकारलाई प्रश्न नभई माइक काटिने भयले याचना गरिरहेको सिंहले बताए । उनले भने, ‘राज्यको समावेशी सिद्धान्तलाई दुई ठूला दल मिलेर नास गरे ।’ आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई प्रदेशमा मन्त्री बनाएकोमा पनि सांसद सिंहले आपत्ति जनाए ।