१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जीतपुरसिमराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आदेश जारी गरेको छ ।

जीतपुर उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधवार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । उपसचिव एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उपसचिव चेत कुमार पोखरेललाई विपक्षी बनाइ मंगलबार रिट दायर गरेकी थिइन् ।

मापदण्ड विपरीत सरुवा गरेको भन्दै काफ्ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उपसचिव काफ्लेले गत वैशाख २८ मा जीतपुरसिमरा उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । जिम्मेवारी सम्हालेको साडे दुई महिना नपुग्दै उनलाई सरुवा गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव चेत कुमार पोखरेललाई जीतपुरसिमरामा खटाएको थियो । उनीहरूको सरुवा साउन ३ मा भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : मापदण्ड बेवास्ता गर्दै सामान्यको सरुवा, कानूनविपरित भन्दै जीतपुरसिमराका मेयरले गराएनन् हाजिर

उपमहानगरपालिकाको १० औँ नगर सभामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्ले खेलेको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिको समूहले सत्ताको आडमा काफ्लेको सरुवा गराएका थिए । काफ्लेको सरुवा विरुद्ध नगरप्रमुख राजन पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निर्णय बदर गराउन माग गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मेयरको पत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस