२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘नागरिकता पाउन के प्रमाण जुटाऊ सरकार ?’

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाबुआमा नेपाली भए पनि प्रमाण नपुग्दा कतिपय नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । यसमध्येकै एक हुन्, काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका-७ का अञ्चल उप्रेती । 

१६ वर्षको उमेरमा पाउनुपर्ने नागरिकता २३ वर्षको हुँदासम्म अञ्चलले पाउन सकेका छैनन् । प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चालेकले नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिएको अञ्चलकी आमा सरिता कुमारी तामाङको भनाइ छ । 

सरिता कुमारी तामाङ र चिन्ताहर उप्रेतीको सन्तानका रूपमा अञ्चलको जन्म भएको थियो । २०५८ असार ३१ मा अञ्चलको जन्म भएको हो । अञ्चल आमाको गर्भमै हुँदा बुवा चिन्ताहरको मृत्यु भएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा प्रेम विवाह गरेका चिन्ताहर र सरिताको विवाह दर्ता, चिन्ताहरको मृत्यु दर्ता जस्ता कागजात छैनन् । यिनै कागजात माग गरेर प्रशासनले अड्को थापेको सरिताको गुनासो छ । प्रशासनले खोजेको कागजात विवाह र मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र सरिताले भुम्लु गाउँपालिकाको वडा नं. ७ बाट प्राप्त गर्न सकिनन् । तर, विवाह र मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र उपलब्ध नभए पनि वडाले चिन्ताहर र सरिताको विवाह र चिन्ताहरको मृत्युको प्रमाणित भने गरिदिएको छ । वडाले गरेको यो प्रमाणित पर्याप्त नभएको प्रशासनको भनाइ छ । 

वडाले उपलब्ध गराएका कागजात
२०५७ सालमा प्रेम विवाह गरेका चिन्ताहर र सरिताको जोडीमाथि दैवकै आँखा लाग्यो । आफ्नो प्रेमको निशानी नै देख्न नपाई २०५७ चैत १२ मा चिन्ताहरको मृत्यु भयो । उनको मृत्युको प्रमाणित सम्बन्धित वडाले गरिसकेको छ ।

गर्भमा रहेको बच्चा जन्माउनु र जन्मेको बच्चा हुर्काउनु सरिताको लागि ठूलो चुनौती थियो । अर्कोतर्फ प्रेम विवाह अस्वीकार गरेको समाजसँग जुध्नु पनि । त्यो बेला विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुनै सोच आफूमा नपलाएको सरिता बताउँछिन् ।

२०७८ चैत २३ मा अञ्चलको नागरिकताको लागि वडाबाट सिफारिस लिएर उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगिन्, तब मात्र विवाह र मृत्युका प्रमाण पनि सरकारी निकायमा दर्ज गराउनु पर्दो रहेछ भन्ने उनलाई थाहा लाग्यो । सरिताले छोराको नागरिकताका लागि जुटाएका सबै प्रमाणहरू २०७८ चैत २३ पछि प्रमाणित भएका हुन् । छोराको नागरिकताका लागि जब जब प्रशासन कार्यालयले यो वा त्यो कागज चाहियो भन्छ, तब तब आफू प्रमाण जुटाउन लागेको सरिताले बताइन् ।

छोराको नागरिकताको लागि वडाको सिफारिससँगै आवश्यक अन्य कागजात आफूले जुटाएको सरिता बताउँछिन् । त्यसो त अञ्चलको जन्म दर्ता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बुवाको नाम चिन्ताहर उल्लेख छ । अर्कोतर्फ प्रहरी प्रशासनको लिखित रिपोर्टमा पनि अञ्चलको बुबा चिन्ताहर भएको उल्लेख छ । 

अञ्चलसँग पर्याप्त कागजात हुँदाहुँदै पनि प्रशासनले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन आलटाल गरिरहेको स्थानीय हेम शेखर गिरी बताउँछन् ।

प्रशासनको आशङ्का !
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले पर्याप्त कागजात नभएको भन्दै भएका कागजातमा पनि शङ्काको दृष्टिले हेरेको छ । 

सरिताले चिन्ताहरसँग प्रेम विवाह गर्नु अघि २०४९ सालमा भुम्लुकै गणेश बहादुर लामासँग विवाह गरेकी थिइन् । गणेश र सरिताको सन्तानको रूपमा छोरी पनि छन् । तर, गणेशसँग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि सरिता २०५४ सालदेखि माइतीमा बस्दै आएकी थिएन । सरिता र गणेशबिच सम्बन्ध विच्छेद पनि भइसकेको छ । तर, उनीहरुबीच २०७९ साउन १२ मा सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । 

ढिलो सम्बन्ध विच्छेद हुनुको कारण देखाएर प्रशासनले प्रश्न उठाएको सरिता बताउँछिन् । प्रशासनले सम्बन्ध विच्छेदको कागज खोजेकै कारण २०७९ साउन १२ मा सरिता र गणेशको सम्बन्ध विच्छेदको कागजात तयार भएको हो । ‘नागरिकता पाउन के प्रमाण जुटाउनु पर्ने हो ?’ सरिताको प्रश्न छ ।

अधिवक्ता एस.के. तिमिल्सिना कानुन अनुसार अञ्चल उप्रेती नागरिकता पाउन योग्य रहेको बताउँछन् । ‘आवश्यकता भन्दा बढी कागजातहरू उहाँले पेस गरी सक्नु भएको छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सम्बन्ध विच्छेद कहिले भयो ? भन्ने कुराले फरक पार्दैन । एकल आमाले पनि बच्चा जन्माएका हुन्छन् । आमा हुनु नै मुख्य कुरा हो । बाबु हुनु नै मुख्य कुरा हो । सम्बन्ध विच्छेद कहिले भयो र सम्बन्ध कहिले जोडियो ? भन्ने कुरा प्राविधिक कुरा हुन् ।’   

अञ्चलको नागरिकताको लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू र पालिकाको तर्फबाट गरिने सिफारिस गरिदिएको भुम्लु गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष रमेश राज खरेल भन्छन्, ‘वंशजले सहयोग नगर्दा नागरिकता लिन समस्या परी रहेको छ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भुजेलका अनुसार पछिल्लो समय प्रशासन कार्यालयले बुबाको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र र वंशजका रूपमा सनाखत गर्ने व्यक्ति आवश्यक पर्ने जनाएको छ । अञ्चलले वंशजको नजिकको व्यक्ति सनाखतका लागि लैजान नसक्दा नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको वडाध्यक्ष खरेलको भनाइ छ ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य प्रसाद सेढाईसँग सम्पर्क हुन सकेन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फोन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास पौडेलले उठाए । उनले प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटासँग सम्पर्क गराए । सापकोटाले यो नयाँ केस भएकाले यसबारे गृह मन्त्रालयमा रायका लागि लेखी पठाएको जानकारी दिए ।

अञ्चलको विषयमा राय माग्दै प्रशासन कार्यालयले पत्र पठाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव एवं नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाकी प्रदर्शनी कुमारीले प्रशासनबाट आएको पत्र छलफलकै क्रममा रहेको जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस