काठमाडौँ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य पूर्व सहमति लिनु पर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलवार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य पूर्व सहमति लिन भनेको हो । साथै मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामाग्रीहरू अनिवार्य रूपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्न पनि भनेको छ ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले जारी गरेको मार्ग दर्शनमा भनिएको छ, ‘मर्मत सुधार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र लिलाम विक्री गर्नु हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
