२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पोखरा महानगरपालिकाको बजेट पारित

अ+ अ-

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रम आज पारित भएको छ । महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले गत असार १० गते १५ औँ नगर सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रम नगर सभामा छलफलपछि सुझाव सहित पारित भएको हो । 

महानगरले आगामी आवका लागि रु सात अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार बजेट ल्याएको थियो । उपप्रमुख गुरुङले नगर सभामा दफावार छलफलपछि बजेट कार्यक्रम पारित भएको जानकारी दिए । 

नगर सभामा बजेट पेस भएपछि यही असार २९ र ३० गते छलफल भएको हो । यसैगरी नगर सभाले आर्थिक ऐन २०८१ र विनियोजन विधेयकलगायत सभामा पेस गरिएका प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पास गरेको छ । 

महानगरको आगामी बजेटका स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार अनुदानबाट रु चार अर्ब २० करोड २२ लाख एक हजार, प्रदेश सरकार अनुदानबाट रु नौ करोड ६३ लाख ८१ हजार, आन्तरिक आयबाट रु एक अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार रहेको छ ।

सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँट रु नौ करोड ७२ लाख २० हजार, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार र रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ५४ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । 

महानगरपालिकाले बजेटमा पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा व्यापार, हरित दिगो र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार विकास, मूल्य शृङ्खला सबलीकरण र बजार प्रणाली सुदृढीकरण, न्यून कार्बन समाज र कार्बन तटस्थतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरलीकृत र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, वातावरणप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार समाजको निर्माण, नवउद्यम (स्टार्टअप) प्रवर्द्धन तथा स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य र उत्पादनशील जनशक्ति तयारका साथै वित्तीय सुशासन तथा राजस्व परिचालन र महिला, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस