काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट आश्रित विधेयकमा विपक्षीको संशोधन स्वीकार नगर्ने अडान लिएका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभामा आर्थिक विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।

असार १६ गते प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पारित हुँदा एमाले सरकारमै थियो । असार १७ गते काँग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएसँगै एमालेले बजेट आश्रित विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राखेको हो ।

असार १६ गते प्रतिनिधि सभाबाट बजेट आश्रित विधेयकहरू आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक पारित भएका थिए । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका यी तीन वटा विधेयकमध्ये आर्थिक विधेयकको एउटा दफामा एमालेले राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव राखेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा एमालेका तर्फबाट सांसद भगवती न्यौपानेले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत आयकर ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेकी छन् ।

प्रचलित ऐनको दफा ५७ ९१० मा कुनै निकायको विगत तीन वर्षअघि सम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर ‘तर साबिकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन,’ भन्ने प्रावधान राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

सत्ता समीकरण हुँदा एमाले समेतको मतको आधारमा प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि एमालेले संशोधन प्रस्ताव राखेर असहयोग गर्न खोजेको सरकारको तर्क छ । यो विषयमा छलफल गर्न बसेको राष्ट्रिय सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

कांगेस र एमालेका सांसदहरूले बैठक सुरु गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई दबाब दिइरहेका छन् । अध्यक्ष दाहालले ‘सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन सदनमा उपस्थित हुने वातावरण बनाउनुस्’ भनिरहेका छन् । सम्बन्धित मन्त्री जवाफ दिन अनुपस्थित भए त्यो विषय अगाडि नै बढ्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अध्यक्ष दाहालले बताएका छन् ।

सरकारका मन्त्री र विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्री सदनमा अनुपस्थित हुने भएपछि यसलाई आधार बनाएर अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको बैठक नै स्थगित गर्ने तयारी गरेका छन् । यस सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ मा छ ।