१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रुपन्देही प्रशासनले शुरु गर्‍यो ‘अडियो नागरिक बडापत्र’, सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याउने विश्वास

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले ‘अडियो नागरिक बडापत्र’ सुरुवात गरेको छ । सरकारी कार्यालयको नागरिक सहायता कक्षमा अडियो राखेर सेवा लिन आउने, पढ्न नसक्ने नागरिकलाई बुझिने गरी सुनाउन अडियो नागरिक बडापत्रको सुरुवात गरिएको हो ।

अडियो नागरिक बडापत्रको उद्घाटन गर्दै गृह सचिव एकनारायण अर्यालले अडियो नागरिक बडापत्रले कार्यालयका सेवा प्रवाह र प्राप्तिमा सरलता र सहजता ल्याउने बताए । उनले अन्य निकायमा पनि यो अवधारणा लागू गर्दै जान निर्देशन समेत दिए ।

अडियो नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि विशेष पहल गर्ने बताउँदै गृह सचिव अर्यालले रुपन्देहीमा संघीय सरकार, स्थानीय सरकार, मातहतका निकाय, निजी क्षेत्र लगायतको समन्वय र सहकार्य मजबुत रहेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई जनमुखी, सुदृढ, सेवामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन अडियो नागरिक वडापत्र सेवा बुधवारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । 

पछिल्लो समय नागरिक बडापत्र सरकारी भवनको भित्तामा झुन्ड्याइने साधन र बस्तु मात्र बन्न पुगेका कारण आम नागरिकले राज्यले के के सुविधा दिन्छ, राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाको बारेमा स्पष्ट रूपमा जानकारी दिन उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालको भनाई छ । 

‘कार्यालयमा सेवा लिन आउने सबै नागरिक पढे–लेखेका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘के कामको लागि कुन कति नम्बरको कोठामा जाने र कागजातहरू के–के आवश्यक पर्छन् ? भन्ने विषयमा नागरिक सबैले बुझ्ने गरी अडियो नागरिक बडापत्र सेवा सुरु गरेका हौँ ।’ यो अडियो नागरिक बडापत्र सेवा कार्यालय समय अवधिभर बज्ने उनले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको सेवा प्रवाहको बारेमा मात्र नभएर जिल्लाभर रहेका सरकारी कार्यालयहरू जुन, कार्यालयबाट बढी जनसम्पर्क हुन्छ त्यस्ता कार्यालयमा यो सेवा अनिवार्य गराउनुका साथै जिल्लाका अन्य ३५ वटा सरकारी कार्यालयहरूमा पनि यो सेवा सुरुवात गरिएको सहायक प्रजिअ अर्यालले प्रशासनलाई जानकारी दिए । 

उनका अनुसार सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकले आफ्नो काम गर्दा गर्दै पनि अन्य सूचना सहजै प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले यो सेवा निकै नै प्रभावकारी हुने छ । अडियो नागरिक बडापत्रले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लगेको अर्यालले बताए ।

कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजात, आवश्यक प्रक्रिया, लागत र शुल्क, सो सम्बन्धमा गुनासो कहाँ गर्ने र क्षतिपूर्ति के हुन्छ, जस्ता विवरणहरू कार्यालय समयमा नेपाली र स्थानीय भाषामा निरन्तर बजिरहने छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस