काठमाडौँ । प्रहरी अधिकारीले अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज)सँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयका अधिकारी, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी छानबिन आयोगका पदाधिकारी र उच्च प्रहरी अधिकृतबिच आज भएको छलफलमा उनीहरूले हदम्यादको अन्योल र अदालतबाट जारी निषेधाज्ञाका कारण मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको स्पष्ट पारेका हुन्।
आयोग बनेपछि पनि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी सुनुवाइ तीव्र नभएको गुनासो बढेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रहरीसम्म पुगेका निवेदनको किसिम, त्यस उपर कारवाहीका लागि भएको कानुनी अड्चन र सम्बोधनका उपायबारे परामर्श भएको थियो।
आयोगका पदाधिकारीले प्रहरी प्रशासनले निवेदन लिन नमानेको गुनासो आइरहेका प्रति गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा जाहेरी परेको दिनदेखि हदम्याद सुरु हुने र फौजदारी अभियोगमा निषेधाज्ञाका कारण अनुचित लेनदेनको निवेदन रोक्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । पीडितले चाहे पुराना निवेदन पुनः दर्ता गराएर भए पनि प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिनेमा तीन वटै संस्थाका अधिकारी सहमत भएका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय दुवैले पीडितको उजुरी लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्ने गरी निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए।
‘दुवै स्थानबाट एउटै उजुरी नलिने तर पीडितलाई रोज्न लगाएर जिल्ला प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयमध्ये एकबाट छानबिन अगाडि बढाउन स्पष्ट निर्देशन भइसकेको छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भने।
कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिने, कागज गर्दा छलछाम गर्ने र रकम उठाउन बल प्रयोग वा हिंसा भएमा त्यस्तो लेनदेनलाई अनुचित मानेर कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
