प्रतिनिधि सभा बैठक : बजेटमाथिको छलफलमा उठेका विषय सम्बोधन गर्न सांसदको जोड « प्रशासन
Logo ३ आश्विन २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रतिनिधि सभा बैठक : बजेटमाथिको छलफलमा उठेका विषय सम्बोधन गर्न सांसदको जोड


११ असार २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । सांसदहरुले विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा उठेका विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद भीमप्रसाद आचार्यले बजेटमाथि सांसदले राखेकोे चासोलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने बजेटमाथिको छलफलको अर्थ नहुने बताए ।

“गत जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत भइरहेदेखि संसद्मा लगातार छलफल भइरहेको छ, असन्तुलित बजेट परिमार्जन हुन्छ कि हुँदैन ?”, उनले प्रश्न गरे, “बजेटमा छलफल बहस र तर्क गर्ने, तर ‘हुन्छ’, ‘हुँदैन’ भनेर पारित गर्ने हो भने छलफलको अर्थ हुँदैन ।”

सांसद मनबहादुर गुरुङले एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक योजनालगायत महत्वपूर्ण योजना बेवारिसे अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद महेशकुमार बर्तौलाले नेपालको संसदीय अभ्यासका अभिलेखलाई सर्वसाधारणले सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरे ।

सांसद मानवीर राईले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसियामा रहेका २७ नेपाली श्रमिकले उचित पारिश्रमिक नपाएको, रोजगारस्थलमा उचित बसोबासको व्यवस्था नभएको भन्दै यसतर्फसरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद मीना यादवले दाइजो प्रथा हटाउन सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले किसानलाई पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन् । सांसद मैना कार्कीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको विपद्का घटनाबाट प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

सांसद योगेशकुमार भट्टराईले ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालको भवन जोखिममा रहेको, चिकित्सक तथा कर्मचारीको आवास बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रघुजी पन्तले सीमा क्षेत्रका नेपालीले भोग्दै आइरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रणेन्द्र बरालीले सुनचाँदीको अवैध कारोबार रोक्न सरकारसँग माग गरे । सांसद रमा कोइराला पौड्यालले संसद्मा कार्यरत करारका कर्मचारीको सेवासुविधाबारे संसद् सचिवालयले गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । सांसद रामकुमार राईले गाईघाट–दिक्तेल सडकखण्डको तत्काल ठेक्का लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रामनाथ अधिकारीले धादिङ जिल्लाको गौरवको आयोजना धादिङबेँसी–साङ्कोस–तिप्लिङ सडक आयोजनालाई एक करोड बजेट विनियोजित भएकामा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे। सांसद रामहरि खतिवडाले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको नाम लिएर व्यापारीलाई तर्साउने काम रोक्न र बिचौलियाको खोजी गर्न माग गरे ।

सांसद रामशङ्कर यादवले शून्य समयमा सांसदले राखेका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद लीलादेवी बोखिम लिम्बूले ताप्लेजुङमा वर्षाका कारण सडक प्रभावित हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा समस्या भएकाले सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद बिजुला रायमाझीले एकल महिलालाई भत्ता मात्र नभइ आयआर्जनको उचित वातवरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद मनिष झाले राजदूत पदलाई सस्तो नबनाउन सरकारलाई सुुझाव दिँदै राजदूत नियुक्तिमा असल अभ्यास अवलम्बन गरियोस् भने ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले महिलाले विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेको दृष्टान्त दिँदै नेपालको प्रशासनिक निकायको उच्च पदमा महिलाको नियुक्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद राजेन्द्र बजगाइँले बूढीगण्डकी जलाशयुक्त परियोजना निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरे ।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले आठ महिनादेखि तलब भत्ता पाउन नसकेको जानकारी गराउँदै उक्त परियोजनालाई मधेस सरकारअन्तर्गत राख्न आग्रह गरे ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस