विनियोजन विधेयकअन्तर्गत छलफलको कार्यसूचीबाट परराष्ट्र शीर्षक हटाइयो  « प्रशासन
Logo २५ भाद्र २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत छलफलको कार्यसूचीबाट परराष्ट्र शीर्षक हटाइयो 


१० असार २०८१, सोमबार


काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेपछि परराष्ट्र शीर्षक हटाइएको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्ने कार्यसूची रहेको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हाल मन्त्रालयको कामको सिलसिलामा मुलुकबाहिर छन् ।

बैठकमा सांसहरु रामहरि खतिवडा, रघुजी पन्त र प्रदीप पौडेलले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसदहरुको मागबमोजिम सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूची हेरफेर गरी परराष्ट्र शीर्षक हटाइएको जानकारी गराएका थिए ।

विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस