काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन नभएकोप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ऐन पारित भएको तीन वर्षसम्म पनि नियमावली नबनाउँदा दलित विकास समिति गठन हुन सकेको छैन । जसका कारण दलित समुदायका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

दलित सशक्तीकरण ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी १३ सदस्यीय दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म उक्त समिति बन्न सकेको छैन ।

लामो समय भयो दलित ऐन पारित भएको, तर अझै पनि त्यसको कार्यान्वयन सुदूरपश्चिममा हुन सकेको छैन’, दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालकी अध्यक्ष सबित्रा घिमिरेले भनिन् ।

ऐन कार्यान्वयनमा आफूहरूले जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।

डीसीए नेपालको आर्थिक सहयोगमा दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालले दलित सशक्तीकरण ऐनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऐन तयार भएको लामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका थिए ।

एनएनडीएसडब्ल्यूओका अध्यक्ष चक्र विकले दलित समुदायमाथि विभेद अझै नहटेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा समेत यो समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

गैरदलित महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बिसीले समाजमा अझै पनि रुढीवादी परम्परा कायमै रहेको बताएका थिए ।

विनाविभागीय मन्त्री हिरा सार्कीले दलित सशक्तीकरण ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दानबहादुर सुनारले दलित सशक्तीकरण तथा विकास समिति गठनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले राजनैतिक अस्थिरता भएकै कारण सुदूरपश्चिममा दलित सशक्तीकरण ऐन आए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।