२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३ करोडसम्मका योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्छ : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा एक लाख रुपैयाँका समेत धेरै आयोजना राखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले ३ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले तीन करोड भन्दा कमका आयोजना नल्याउने घोषणा किन कार्यान्वयन गरिएन भनेर सोधेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नामै लिएर उनले एक लाख, पाँच लाख, दश लाखका योजनाहरू हजारौँको संख्यामा राखेको बताएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला आयोजना मात्रै संघबाट कार्यान्वयन हुने बताए ।

‘सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरुबीच दोहोरोपन हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार अहिले पनि स्पष्ट र दृढ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले आफ्नो लिखित जवाफमा भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस