२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बुढीगण्डकी प्रभावितको समस्या सम्बोधन गर्न सांसदद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ। गोरखा र धादिङबाट निर्वाचित सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितको माग र आवश्यक सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले बुढीगण्डकी निर्माणको सुनिश्चिता र प्रभावितको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा भएको भेटमा काँग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाई,कमल पन्त,रामनाथ अधिकारी, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, बिना तामाङसहित सहभागी थिए ।

जलाशययुक्त आयोजनाको डुबान प्रभावितहरूको पुनर्वास, सड र सन्चारलगायत संरचना निर्माणमा राज्यको उदासीनताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको काँग्रेस सांसद बजगाईँले बताए ।

प्रधानमन्त्री पनि गोरखा जिल्लाबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले यो समस्याको यथोचित सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको उनले बताए ।

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको मुअब्जालगायतका विवाद समेत अझै बाँकी रहँदा यो आयोजना नै अन्यौलता छ । अहिलेसम्म प्रभावितलाई ४३ अर्ब मुआब्जा बाँडी सकिएको छ । तर स्थानीयका माग भने सबै सम्बोधन नभएपछि सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण धादिङका १३ र गोरखाका १४ गरी साविक २७ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् ।

आयोजनाले ३ हजार ५ सय ६० परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन् । बुढी गण्डकीको बाँधको उचाइ २६३ मिटर हुनेछ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकादेखि आरुघाट गाउँपालिकासम्म डुबानमा पर्ने २ हजार ५ सय ६६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ६३ वर्ग किलोमिटर फराकिलो जलाशय बन्नेछ ।

आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेलाई पुनर्वासका लागि गोरखा र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा रोक्का पनि भएको छ । तर पुनर्वास तथा पुनः स्थापनाको प्रक्रिया भने अघि बढ्न नसकेको सांसद बजगाईँले बताए । मुआब्जा वितरणलगायतको काम सम्पन्न गरेर आयोजना निर्माणको चरणमा लैजानुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ ।

ऐलानी र गुठी जग्गाका बासिन्दाले अझै मुआब्जा नपाएकोमा पनि सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस