२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद्का कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । आन्दोलनरत संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले घरभाडा समयानुकूल बनाउनुपर्नेलगायतका ११ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत कर्मचारीका मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

बैठकको विशेष समयमा सांसद मायाप्रसाद शर्माले कर्मचारीहरूको माग जायज रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूका मागमा ऐक्यबद्धता जनाए । “कार्यालय समयपछि पनि कतिपय कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने भएकाले उहाँहरूलाई अतिरिक्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ”, उनले भने, “कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुन सकेन, तलब वृद्धि गर्न सकेमा उहाँहरूलाई थप हौसला मिल्ने छ ।”

सांसदद्वय श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र नरबहादुर विष्टले कर्मचारीको माग सम्बोधन जरुरी रहेको बताए । हाल राजपत्राङ्कित कर्मचारीले आवास भत्ताबापत रु. तीन हजार पाँच सय प्राप्त गर्दै आएका छन् । राजपत्रअनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि प्रतिमहिना रु। तीन हजार आवास भत्ता तोकिएको छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले राखेको ११ बुँदे मागको पहिलो बुँदामा घरभाडा वृद्धिको माग उल्लेख छ । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ को अनुसूची १२ मा रहेको यो व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस